-
- Published: July 28, 2023 6:06 pm
नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन के सांसद हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर के दौरे पर आगामी 29 और 30 जुलाई को जाएंगे। इस दौरान इंडिया के सभी सांसद हिंसाग्रस्त राज्य के संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगे। खबर है कि विपक्ष के 20 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर दौरे पर जाएगा। जिसकी सूची सामने आ चुकी है। बता दें कि इस सूची में उन नेताओं के नाम दर्ज हैं, जो मणिपुर दौरे पर जाएंगे और वहां की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी जुटाएंगे। आइए, आगे हम आपको उस पूरी सूची के बारे में विस्तार से बताते हैं।
यहां देखिए सूची
A delegation of 20 MPs from INDIA alliance parties to visit Manipur on July 29-30. https://t.co/LnYu5H2XPZ pic.twitter.com/KAOwqfIrZe
— ANI (@ANI) July 28, 2023
बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से राज्य के सभी संवेदनशील इलाकों का दौरा किया था। इस बीच राहुल ने पीड़ितों से मुलाकात की थी और उन्हें हर मुमकिन सहायता प्रदान करने की भी बात कही थी। वहीं, कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल को केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर जाने से रोक जाने की वजह से स्थानीय लोगों ने अपना आक्रोश भी जताया था। ध्यान दें कि राहुल के दौरे के कुछ दिनों बाद ही हिंसाग्रस्त राज्य से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुरुषों की जमात दो महिलाओं को नग्न कराकर उनसे परेड कराती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद देशभर में लोगों ने आरोपियों के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। ध्यान दें कि वीडियो में दिख रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
वहीं, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल इस मामले की सुनवाई मणिपुर के बाहर के किसी अदालत में कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने वायरल वीडियो मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हालांकि, इससे पहले भी मणिपुर से जु़ड़े कई मामलों की जांच सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसी कर रही हैं। उधर, संसद के मानसून सत्र में विपक्ष मणिपुर वायरल वीडियो मामले को केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। अब तक विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी लाने की बात कह दी है, जिसे मंजूरी दी जा चुकी है। अब इस पर अगले सप्ताह संसद में चर्चा होगी।
