नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के दाम में 10 फीसद का इजाफा किया गया है, मगर राहत की बात यह है कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, लेकिन अगर आप इस आंकड़े को पार करते हैं, तो आपकी जेब पर अब पहले से ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि यह असर पहले भी था, लेकिन अब बिजली बिल की दरों में 10 फीसद का इजाफा किए जाने के बाद निसंदेह यह असर पहले की तुलना में ज्यादा गहरा होगा। बता दें कि पावर डिस्कॉम, बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना) और बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी) ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) से राजधानी में बिजली बिल की दरें बढ़ाने की सिफारिश की थी। वहीं, आप सरकार में मंत्री आतिशी ने बिजली बिल का पूरा गणित दिल्लावासियों को समझाया है। आइए, आगे आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
जानें, आतिशी ने क्या कहा?
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि,’दिल्लीवासियोंं को वैसे तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं, तो आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा , लेकिन अगर आप प्रतिमाह 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, तो आपको आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका लग सकता है। इसे आप ऐसे समझिए। मान लीजिए। पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च पर जिस ग्राहक का बिल प्रतिमाह 100 रुपए आता था। अब इस संशोधन के बाद उसका बिल 108 रुपए आएगा, तो निसंदेह इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस संशोधन से दिल्लीवासियों को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन अब आगामी दिनों में सरकार की ओर से इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। वहीं, अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आप और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। आइए, आपको बताते हैं कि इस पूरे मसले पर आप और बीजेपी का क्या कुछ कहना है।
आप ने फोड़ा केंद्र पर ठीकरा
वहीं, आप की ओर से आतिशी ने दिल्ली में बढ़े बिजली बिल के दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि केंद्र के आर्थिक कुप्रबंधन के नतीजतन दिल्ली में बिजली बिल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले चाहे सरचार्ज कितना भी बढ़ा दिया जाता था, लेकिन बिजली के बिल पर कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन बीते दिनों दिल्ली में यह सरचार्ज केंद्र सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से बढ़ाया गया। वहीं, देश में कोयले के भंडार में भी काफी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 75 साल में ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जब देश में कोयले की कमी देखने को मिल रही है। आयतिति कोयले की वजह से उसमें 10 फीसद अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ता है, जिसका असर दिल्ली में बिजली के बढ़े दाम के रूप में देखने को मिला है। आप का दावा है कि यह सबकुछ केंद्र के कुप्रबंधन के नतीजे की वजह से हुआ है। वहीं, बीजेपी ने इस पूरे मसले पर अपना बचाव करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों की मिलीभगत की वजह से दिल्लीवासियों को आर्थिक मोर्चे पर गहरा झटका लगा है।
किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर
माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस संशोधन से दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को आर्थिक मोर्चे पर गहरा झटका लगेगा । इसके अलावा जहां जहां टीपीडीडीएल (टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड पहले एनडीपीएल) बिजली प्रदान करती है, उन लोगों को आर्थिक मोर्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बता दें कि गत दिनों में कई बिजली कंपनियों ने पत्र लिखकर बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी। जिसे अब मूर्त रूप दे दिया गया है। बहरहाल, अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को उन सूबों में सियासी दुश्वारियों से जूझना होगा, जहां आगामी दिनों में चुनाव होने हैं।
