नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने किरू जलविद्युत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गुरुवार (22 फरवरी) को जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास और 29 अन्य स्थानों पर छापेमारी की, जिससे राजनीतिक हंगामा मच गया। छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला।
गांधी ने ट्वीट किया, “किसानों के लिए एमएसपी मांगो, गोली खाओ – क्या यह मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है? युवाओं के लिए नौकरियों की मांग करो, नजरअंदाज किया जाना – क्या यह मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है? एक पूर्व राज्यपाल के रूप में सच बोलो, सीबीआई द्वारा छापा मारा जाना – क्या यही मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है? मुख्य विपक्षी दल के बैंक खाते फ्रीज करें – क्या यही मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है? धारा 144, इंटरनेट बंद, आंसू गैस के गोले – क्या यही मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है? चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर आवाज को दबाओ सच का – क्या यही मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है? मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है, और जनता जवाब देगी!”
किसान MSP मांगें, तो उन्हें गोली मारो – ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी?
जवान नियुक्ति मांगें, तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो – ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी?
पूर्व गवर्नर सच बोलें, तो उनके घर CBI भेज दो – ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी?
सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रिज़ कर दो-… https://t.co/WvBZqfOsc8
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 22, 2024
उन्होंने आगे कहा, ‘पायजामा और कुर्ते के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।’
इस बीच, सत्यपाल मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैंने भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ शिकायत की थी और उन व्यक्तियों की जांच करने के बजाय, सीबीआई ने मेरे आवास पर छापा मारा। कुछ कुर्ते और पायजामे के अलावा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सत्तावादी सरकार कोशिश कर रही है।” सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके मुझे डराओ। मैं किसान का बेटा हूं, न डरूंगा, न झुकूंगा- सत्यपाल मलिक (पूर्व राज्यपाल)।”
यह मामला इस आरोप के इर्द-गिर्द घूमता है कि राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय सत्यपाल मलिक को जलविद्युत परियोजना से संबंधित फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इससे पहले जुलाई 2022 में किरू जलविद्युत परियोजना के सिलसिले में देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की गई थी।
इस मामले में सीबीआई ने दो एफआईआर दर्ज कीं. पहली एफआईआर लगभग 60 करोड़ रुपये का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जबकि दूसरी एफआईआर किरू जल विद्युत परियोजना में सिविल कार्यों के लिए एक निजी फर्म को 2200 करोड़ रुपये का ठेका देने में भ्रष्टाचार से संबंधित है।
