
नई दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई में है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। संसद के मॉनसून सत्र में जहां कैश जलने के मामले में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आएगा। वहीं, ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा होने के भी पूरे आसार अभी से दिख रहे हैं।
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव मोदी सरकार की तरफ से लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनाने के लिए किरेन रिजिजू कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके समेत सभी दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं। ताकि जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने में सभी दलों का सहयोग मिले और देशवासियों को दिखाया जा सके कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पूरा राष्ट्र एकजुट है। जस्टिस यशवंत वर्मा अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का जज रहते जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में 14 मार्च की रात आग लगने के बाद काफी जले हुए नोट देखे गए थे। इस मामले में तब सीजेआई रहे संजीव खन्ना ने जांच कराकर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी थी।
वहीं, संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर हंगामा भी कर सकते हैं। विपक्षी दल लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब अगले महीने मॉनसून सत्र होने के कारण विशेष सत्र बुलाए जाने के आसार नहीं हैं। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर ये आरोप भी लगा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकी गई। जबकि, मोदी सरकार का कहना है कि सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ ने 10 मई की दोपहर फोन कर किया था। सरकार ये भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है। वहीं, राहुल गांधी की ओर से सरेंडर के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का नाम जोड़े जाने से बीजेपी उनपर हमलावर है। ऐसे में संसद के भीतर दोनों तरफ से बयानों के तीखे तीर चलने के आसार हैं।