-
- Published: July 20, 2024 7:11 pm
नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए जो धनराशि आवंटित की उसका सिर्फ 30 प्रतिशत ही इस्तेमाल किया गया, 70 प्रतिशत धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। यही कारण है कि दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा। अब सीएसई की इस रिपोर्ट के बाद पहले ही तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर घिर गई है। वहीं बीजेपी ने भी इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है।
VIDEO | “Delhi Minister Atishi has been making false allegations against the central government about not giving funds to the state government. According to National Clean Air programme, Rs 742.69 crore were given to Kejriwal government from the union government just to fight… pic.twitter.com/r4HmMLw5wG
— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2024
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली की मंत्री अतिशी केंद्र सरकार पर हमेशा फंड रिलीज न करने का झूठा आरोप लगाती है मगर रिपोर्ट में खुलासा यह हुआ है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मुताबिक प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से केजरीवाल सरकार को 742.69 करोड़ रुपये दिए गए। इस पैसे का 70 प्रतिशत उपयोग ही नहीं किया गया है। केजरीवाल सरकार की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये हैरान करने वाली बात है कि आज के दिन भी हवा में पीएम लेवल 10 है, जो निर्धारित सीमा से तीन गुना अधिक है। फंड के बावजूद आप सरकार काम नहीं कर रही है। अगर मास्टर प्लान नहीं बनाया गया तो दिल्ली सर्दियों में फिर गैस चैंबर बनकर घुटेगी।
#WATCH भाजपा नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा, “…मेरा यह कहना है कि अगर जुलाई में AQI की यह स्थिति है तो दिसंबर में क्या होगा… एक तरफ ये(AAP) केंद्र से पैसा मांगते हैं लेकिन पर्यावरण को लेकर जो बजट मिला उसका 70% हिस्सा इन्होंने खर्च नहीं किया… पर्यावरण पर खर्च करने में दिल्ली… pic.twitter.com/FLTkUmPVNS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 20, 2024
वहीं, बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा, अगर जुलाई में एक्यूआई की यह स्थिति है तो दिसंबर में क्या होगा? एक तरफ आम आदमी सरकार केंद्र से पैसा मांगती है लेकिन पर्यावरण को लेकर जो बजट मिला उसका 70 प्रतिशत हिस्सा इन्होंने खर्च ही नहीं किया। पर्यावरण पर खर्च करने में दिल्ली और पंजाब सबसे पीछे है, दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर पर्यावरण जैसे मुद्दे पर ये सरकार गंभीर नहीं है तो हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) एक प्रमुख गैर-लाभकारी नीति अनुसंधान संस्था है जो वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि पर ध्यान केंद्रित करती है।
