KUSUM Yojna UP Explained in Hindi: यूपी की योगी सरकार ने किसानों को एक खास तोहफा दिया है। दरअसल, यूपी सरकार PM KUSUM योजना के तहत प्रदेश के किसानों को सोलर पंप बांटने की तैयारी कर रही है। कृषि विभाग ने इस बाबत अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस योजना के अंतर्गत यूपी के किसान सोलर पंप पाने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसी साल 16 जनवरी से यूपी सरकार ने किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया है। अगर आपने अभी तक इस योजना के तहत आवदेन नहीं किया है तो जल्दी कीजिये क्योंकि कृषि विभाग इस योजना का लाभ ”पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर देगा। बता दें कि इस योजना के तहत लाभ पाने वाले किसानों को पहले यूपी सरकार के कृषि विभाग में पंजीकृत होना जरुरी है।
क्या है कुसुम योजना ?
जिन इलाकों में बिजली की सुविधा नहीं है या जहां किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं या फिर दूसरे तरीकों से सिंचाई करते हैं ऐसे किसानों को सरकार कुसुम योजन के तहत सोलर पंप लगवाकर देगी। लेकिन सोलर पंप लगाने के बाद सरकार उनका बिजली कनेक्शन काट लेगी। साथ ही ट्यूबवेल में सोलर पंप लगने के बाद इन किसानों को भविष्य में कभी बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनको सरकार की तरफ से अपना सोलर पंप दिया जायेगा।
कैसे करें पंजीकरण ?
कुसुम योजना का लाभ उठाने और अपना खुद का सोलर पंप लेने हेतु आपको यूपी सरकार के कृषि विभाग में पंजीकरण करना बेहद अनिवार्य है। अपना पंजीकरण कराने के लिए आप कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर रजिस्टर कर सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
कैसे होगा वितरण?
बता दें कि कुसुम योजना के तहत ”पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर सोलर पंप बांटे जाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग के समय किसानों को 5000 रूपये की राशि टोकन अमाउंट के रूप में जमा करवानी होगी। एक हफ्ते के भीतर टोकन अमाउंट कंफर्म होने के बाद किसानों को शेष बची राशि ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में या ऑनलाइन जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप ये राशि जमा नहीं करवाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा और टोकन के 5000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। बता दें कि योजना का लाभ पाने के लिए 3 और 5 HP के लिए 6 इंच वहीं 7 और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होना जरुरी है और ये बोरिंग किसानों को खुद करवानी पड़ेगी।
कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों को एक Fixed धनराशि का सोलर पंप प्रदान करती है जिसकी मार्केट वैल्यू का कुछ अमाउंट किसानों को खुद देना पड़ता है और बाकी का बचा हैवी अमाउंट अनुदान के रूप में सरकार व्यय करती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आज ही कृषि विभाग की साइट पर जाकर रजिस्टर करें।
