Latur Waqf Dispute: अब महाराष्ट्र में भी वक्फ का विवाद, लातूर के 103 किसानों की 300 एकड़ जमीन पर किया दावा

मुंबई। देश में कई राज्यों के वक्फ बोर्ड लगातार आम लोगों की जमीनों पर दावा कर रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में वक्फ बोर्ड ने 103 किसानों को नोटिस जारी किया है। इससे विवाद खड़ा हो गया है। इन किसानों की 300 एकड़ जमीन को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड अपनी बता रहा है। इस मामले में 2 बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। लातूर में वक्फ बोर्ड का नोटिस पाने वाले किसान हैरत जता रहे हैं। इन किसानों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि ये जमीन उनको पुरखों से मिली है। इन जमीनों पर वो कई पीढ़ी से खेती कर रहे हैं। इन किसानों ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड उनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है।

कुछ दिनों पहले तमिलनाडु से खबर आई थी कि वहां वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव को अपना बताकर दावा कर दिया था। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने जिस गांव पर दावा किया था, वहां करीब 1400 साल पुराना मंदिर भी है। वहीं, बिहार में भी एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने बोर्ड लगवा दिए कि वहां की जमीन उसकी है। सूरत में तो वक्फ बोर्ड ने नगर निगम की बिल्डिंग पर ही दावा कर दिया था। कर्नाटक में भी ऐसा ही मामला बीते दिनों हुआ था। वहां भी किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। वक्फ बोर्डों की तरफ से यूपी और अन्य राज्यों में भी आम लोगों की जमीनों पर ऐसे ही दावे किए जाते रहे हैं। जिसकी वजह से तमाम विवाद पैदा हो गए हैं। इस वजह से ही मोदी सरकार संसद में वक्फ एक्ट संशोधन बिल भी लाई थी। जिस पर अभी जेपीसी में चर्चा चल रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वक्फ एक्ट असंवैधानिक है।

देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्डों के ही पास है। आंकड़ों के मुताबिक देशभर में वक्फ बोर्डों के पास 900000 एकड़ के करीब जमीन है। वक्फ इस्लामी तरीके से जमीन दान दिए जाने का मामला है। औकाफ शब्द से वक्फ बना है। जन कल्याण के लिए लोग वक्फ को जमीन दान करते हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौर में वक्फ एक्ट में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्डों को ये अधिकार मिल गया कि जिस जमीन पर वो दावा कर दें, उसके खिलाफ सिर्फ वक्फ के ही ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो सकती है। हालांकि, कई हाईकोर्ट ये कह चुके हैं कि संविधान के तहत देश की अदालतों से बड़ी कोई संस्था नहीं हो सकती। ऐसे में वक्फ बोर्डों के मामले में सुनवाई का अधिकार अदालतों का है।