मोदी कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, समाज के निम्न तबके को मिलेगा इसका फायदा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट और सीसीईए (CCEA) की बैठक हुई जिसमें तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में पीएम मोदी द्वारा घोषित गरीब कल्याण अन्न योजना को भी नवंबर तक के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दी गई है।

सूत्रों की मानें तो इस बैठक में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी EPF (Employees’ Provident Fund) मदद को भी मंजूरी मिली है। इस बैठक के अलावा खबर है कि गुरुवार को भी कैबिनेट की बैठक सुबह 10.30 बजे होगी।

गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक

कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार नवंबर तक 80 करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इसकी घोषणा की है। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। मार्च महीने में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। सरकार इस योजना के तहत लोगों को बीते तीने महीने से मुफ्त राशन बांट रही है जिसे नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को अगले 5 महीने तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को आने वाले कृषि और त्योहारों के सीजन में बढ़ने वाले खर्चे से काफी राहत मिलेगी।

1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी

कैबिनेट ने कृषि में इंफ्रास्क्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दौरान कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की थी। वित्त मंत्री का कहना था कि किसान सर्दी, गर्मी, बरसात तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्पादन करता है और 130 करोड़ देशवासियों को पेट भरता है। लेकिन फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की सही व्यवस्था के अभाव में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसे देखते हुए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड जल्द बनाने का फैसला किया गया है।

उज्ज्वला योजना का विस्तार

कैबिनेट बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना को लेकर हुआ। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना का विस्तार किया है। यानी उनको आगे भी फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलता रहेगा। तेल कंपनियां EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले एक साल तक बढ़ा सकती है जो इस साल जुलाई 2020 में यह खत्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगले एक साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) खरीदते हैं तो उनको EMI की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी।

24 फीसदी ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी

सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट ने कारोबारियों और कर्मचारियों को 24 फीसदी ईपीएफ सपोर्ट को मंजूरी दी है। बता दें कि पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और इनमें से 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार रुपये से कम महीने में कमाते हैं, ऐसी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की ओर से EPF में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है। मई महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत तीन महीने के लिए बेनिफिट्स को बढ़ाने की घोषणा की थी, जहां सरकार ईपीएफ योगदान का पूरा 24 फीसदी अगस्त तक भरेगी। इससे 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों का राहत मिलेगी