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Modi Cabinet Decisions : खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ी, किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी, जानिए मोदी कैबिनेट के अन्य फैसले

Modi Cabinet Decisions : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी वृद्धि की गई है। इसी क्रम में साल 2025-26 के लिए एमएसपी को फिर से कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है।

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने एक बार फिर देश के किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। आज हुई बैठक में 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमें से किसानों के साथ आम लोग भी लाभान्वित होंगे। इस साल धान का एमएसपी 2369 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले से 69 रुपए ज्यादा है। इसी तरह ग्रेड ए के धान का एमएसपी 2389 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। हाइब्रिड ज्वार की एमएसपी 3699 रुपए, मालडंडी ज्वार की एमएसपी 3699 रुपए तय की गई है। वहीं दालों की एमएसपी में सर्वाधित बढ़ोतरी अरहर दाल में हुई है। पिछले साल 7550 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले इस साल 450 रुपए बढ़ाकर अरहर दाल की एमएसपी 8000 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी वृद्धि की गई है। साल 2025-26 के लिए एमएसपी को फिर से कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके लिए कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होने का अनुमान है। हर फसल के लिए लागत के साथ 50 प्रतिशत मार्जिन को ध्यान में रखा गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। इससे किसानों के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। ब्याज सहायता योजना के माध्यम से कार्यशील पूंजी की लागत कम हो गई है। इस योजना में किसानों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का ऋण मिले इसकी व्यवस्था की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रतलाम-नागदा रेलवे लाइन को चौगुना करने की मंजूरी भी मिल गई है। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि यह दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर को जोड़ेगी। मध्य प्रदेश में यह रतलाम जंक्शन सभी चार दिशाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही वर्धा-बल्लारशाह रेलवे लाइन को भी चार लेन किया जाएगा। यह परियोजना 135 किलोमीटर की है और इसमें 2,381 करोड़ का निवेश होगा।

इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम गांव (एनएच-67) से गुरुविंदपुडी (एनएच-16) तक फोरलेन बडवेल-नेल्लोर राजमार्ग के निर्माण को भी मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस फोरलेन मार्ग की कुल लंबाई 108.134 किलोमीटर होगी और इसके बनने में 3653.10 करोड़ की लागत आएगी।