नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने 13 गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस. अब्दुल नजीर का भी नाम है। वो इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। नोटबंदी और राम मंदिर समेत तमाम बड़े फैसले देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर भी शामिल थे। उन्होंने अयोध्या के फैसले में राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला लिखा था। एस. अब्दुल नजीर को अब आंध्र प्रदेश के गवर्नर का जिम्मा सौंपा गया है। न्यायिक मामलों और संविधान के जानकार एस. अब्दुल नजीर की गवर्नर पद पर नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है।
जस्टिस एस. अब्दुल नजीर का जन्म 5 जनवरी 1958 को हुआ। उन्होंने 18 फरवरी 1983 से वकील के तौर पर न्यायिक क्षेत्र में सेवा देनी शुरू की थी। जस्टिस नजीर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में वकील के तौर पर काम किया। फिर 12 मई 2003 को उनको सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त किया। 24 सितंबर 2004 को कर्नाटक हाईकोर्ट में ही वो स्थायी जज बने। जस्टिस एस. अब्दुल नजीर को 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। जस्टिस नजीर 4 जनवरी 2023 को रिटायर हुए थे।
जस्टिस एस. अब्दुल नजीर को संविधान समेत कानून का कितना ज्ञान है और लोग उनके इस ज्ञान के कितने कायल हैं, ये इसी से पता चलता है कि जस्टिस नजीर के रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने अफसोस जताया था कि जस्टिस नजीर के सामने वो खुद कभी वकील के तौर पर पेश नहीं हो सके। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि एस. अब्दुल नजीर ने हमेशा सच का साथ दिया और ये तय किया कि न्याय मिले। चीफ जस्टिस ने कहा कि एस. अब्दुल नजीर के साथ अयोध्या मामले वाली बेंच में वो भी थे और उन्होंने देखा कि नजीर का व्यक्तित्व कितना बड़ा है।
