
नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश की जनता के लिए जल्द ही एक राहत भरा कदम उठाने जा रहे हैं। सरकार राज्य में प्रदेश में 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की तैयारी कर रही है। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है और उसको वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा।
बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2.08 करोड़ के आसपास है, इनमें से 60 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों को अभी बिल में 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से छूट मिल रही है जो 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के चालू होने के बाद भी जारी रहेगी। इस तरह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों के लिए यह फैसला ज्यादा लाभकारी होगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं को अभी पहले 50 यूनिट के लिए 7.42 रुपए प्रति यूनिट की दर तय की गई है हालांकि सब्सिडी के बाद यह 4.52 रुपए हो जाती है।
नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक में हाल ही में बिहार की महिलाओं के लिए बड़ा निर्णय लिया गया था। सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला किया है। इससे पहले बिहार में सरकारी नौकरियों में किसी भी राज्य की महिला को यह सुविधा मिलती थी मगर अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे पहले सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यागजनों की पेंशन राशि को बढ़ाने का ऐलान किया था। पहले हर महीने जो पेंशन राशि 400 मिलती थी अब वो 1100 रुपए मिलेगी।