नई दिल्ली। 20 सदस्यीय विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर का दौरा करने के बाद आज दिल्ली लौट आया। दिल्ली आने के बाद विपक्षी दलों ने मणिपुर के राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन सौंपा जिसमें पूर्वोत्तर राज्य में शांति स्थापित करने की मांग की गई थी। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पिछले ढाई माह से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने मौन साधा हुआ है। केंद्र सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है।
#WATCH | Opposition MPs of I.N.D.I.A parties reach Delhi airport.
The delegation of I.N.D.I.A. alliance submitted a memorandum to Manipur Governor Anusuiya Uikey, earlier today. pic.twitter.com/hHfVrSiCZ9
— ANI (@ANI) July 30, 2023
यही नहीं, अधीर ने सवाल उठाया कि केंद्र लगातार दावा कर रहा है कि मणिपुर में स्थिति दुरूस्त हो रही है, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर वहां सच में स्थिति दुरूस्त हो रही है, तो अभी-भी वहां रिलीफ कैंप क्यों लगे हुए हैं। अगर केंद्र यह दावा कर रहा है कि वहां स्थिति दुरूस्त हो रही है, तो वहां लोग क्यों मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता फूलो देवी नेताम ने कहा कि अभी-भी रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को सिर्फ दाल चावल ही मिल रहे हैं।
The delegation of I.N.D.I.A. alliance submitted a memorandum to Manipur Governor Anusuiya Uikey today, requesting her to restore peace & harmony, taking all effective measures.
“You are also requested to apprise the Union Government of the complete breakdown of law and order in… pic.twitter.com/97lnj2ROJb
— ANI (@ANI) July 30, 2023
उन्हें उनकी अन्य जरूरतों की सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें अन्य दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता दें कि बीते दिनों मणिपुर में शांति स्थापित करने की दिशा में 33 हजार जवानों की तैनाती की गई थी।
The delegation of I.N.D.I.A. alliance submitted a memorandum to Manipur Governor Anusuiya Uikey today, requesting her to restore peace & harmony, taking all effective measures. pic.twitter.com/l61l10iOu1
— ANI (@ANI) July 30, 2023
इसके अलावा वायरल वीडियो मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीबीआई को सौंप दी गई थी। वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मामले की जांच मणिपुर से बाहर कराने जाने की मांग की थी। उधऱ, इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। अब ऐसे में यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
