नई दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो, ताकि जातिगत तरीके से सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकें, लेकिन कुछ लोग नीतीश सरकार के इस फैसले से नाखुश है, लिहाजा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी कड़ी में बीते दिनों पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना कारने की इजाजत नीतीश सरकार को दे दी थी, लेकिन अब खबर है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो चुका है। बता दें कि बीते दिनों पटना हाईकोर्ट ने जब जातीय जनगणना कराने की इजाजत दी थी, तो इसे नीतीश सरकार के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा गया था, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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— ABP News (@ABPNews) August 3, 2023
