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सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने दिए संकेत, बढ़ सकता है लॉकडाउन

बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन एकसाथ नहीं हटाया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि कोरोना संक्रमण से पहले और उसके बाद का जीवन एक जैसा नहीं होगा।

नई दिल्ली। कोरोना को लेकर देश में बने हालात पर पीएम मोदी ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक को लेकर बताया जा रहा है कि संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई है। मैं एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा।

pm modi meeting to all party leaders

बता दें कि पीएम मोदी आज की बैठक के बाद फिर 11 अप्रैल को राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीए और विपक्षी दलों के 16 सांसदों के साथ कोरोना संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन एकसाथ नहीं हटाया जाएगा।

pm meeting to all party leaders

मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि कोरोना संक्रमण से पहले और उसके बाद का जीवन एक जैसा नहीं होगा। मोदी ने कैबिनेट की बैठक में भी यही संकेत दिए थे कि लॉकडाउन एकसाथ नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा 5 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और केरल के मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं।

बुधवार को हुई राजनीतिक पार्टियों के फ्लोर लीडर्स के साथ बातचीत के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पीएम मोदी ने बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईएडीएमके, टीआरएस, सीपीआईएम, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, अकाली दल, एलजेपी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के फ्लोर लीडर्स के साथ कोरोना और लॉकडाउन पर चर्चा की।

ALL PARTY MEETING

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्थिति ‘सामाजिक आपातकाल’ के समान है। इसके लिए कड़े फैसलों की जरूरत है और हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा। बता दें कि 80 फीसदी राजनीतिक पार्टियां लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें राज्यों से इसी तरह की मांग मिल रही है और वह उचित समय में हितधारकों के साथ चर्चा करके निर्णय लेंगे।