Rahul Gandhi: सांसदी के बाद अब राहुल गांधी के हाथ से घर भी गया, मिला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद उन्हें अपना आवास खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि वो जल्द अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगे। ध्यान रहे कि इससे पूर्व उन्होंने रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन के दौरान कहा था कि मैं 52 साल का हो चुका हूं, लेकिन हमारे पास अपना खुद का आवास नहीं है। बता दें कि उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया था। विदित हो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी समुदाय के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल को दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। ध्यान रहे कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अगर किसी भी राजनेता को किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता स्वत: निरस्त हो जाती है। कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के साथ भी हुआ। हालांकि, उनके पास कोर्ट में उक्त फैसले को चुनौती देने का विकल्प है। बहरहाल ,अब आगे वो क्या कुछ कदम उठाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है: सूत्र

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— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 27, 2023

उधर, कांग्रेस ने राहुल गांधी की सांसदी जाने के विरोध में समस्त देश में संविधान बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। बीते रविवार को पार्टी की तरफ से राहुल की सदस्यता जाने के विरोध में संकल्प रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य नेताओं ने मुख्तलिफ मसलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला था। प्रियंका ने कहा था कि बीजेपी एक शहीद के बेटे को देशद्रोही कहती है। मीर जाफर कहती है। प्रियंका ने कहा कि इन लोगों ने मेरे माता पिता का अपमान किया है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा।

प्रियंका ने कहा कि मेरे भाई ने अडानी को लेकर पीएम मोदी से तीखे सवाल संसद में किए, तो उनकी सदस्यता रद्द करवा दी, लेकिन मेरा भाई सवाल पूछना कभी बंद नहीं करेगा। वो लगातार अदानी प्रकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से तीखे सवाल करता रहेगा। उधर, बीजेपी ने राहुल की सदस्यता जाने पर कहा कि मानहानि के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सबकुछ कानून के तहत किया गया है।