नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग पर वस्तु एवं सेवा कर के दर को 28 फीसद करने को लेकर जारी आलोचना के बीच मीडिया से बातचीत के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वह जीएसटी काउंसिल के पास जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि जीएसटी काउंसिल कोई भारत सरकार नहीं है, बल्कि यह काउंसिल विभिन्न राज्य सरकारों की नुमाइंदगी करता है। यह एक प्रकार का संघवादी संगठन है। विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री ने एक साथ मिलकर जीएसटी काउंसिल का गठन किया है। यह उनके तीन वर्षों के कार्यों का नतीजा है।
वहीं, अब मुझे लगता है कि इस मसले को लेकर जारी वाकयुद्ध में व्यस्त रहने से बेहतर होगा कि हम जीएसटी काउंसिल के गठन की प्रक्रिया को समझें। विदित हो कि जीएसटी काउंसिल के गठन की प्रक्रिया 2023 जनवरी में शुरू हुई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देकर कहा कि वो हमेशी ही कहते हैं कि डिजिटल की दुनिया में सबकुछ अगले दशक को ध्यान में रखते हुए करें।
बता दें कि गत 11 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्य़क्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला ले लिया। जीएसटी काउंसिल ने पूरे वैल्यू पर जीएसटी वसूलने का फैसला किया गया था। जिसे लेकर राजनीतिक बहस भी छिड़ गई थी, लेकिन अब जिस तरह का राजीव चंद्रशेखर ने दिया है, उस पर आगामी दिनों में किसकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
