
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल 24 नवम्बर को हुई हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क से आज एसआईटी ने पूछताछ की। सांसद बर्क सुबह लगभग 11 बजे संभल कोतवाली पहुंचे जहां लगभग 2.5 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बर्क से एक व्हाट्सएप ग्रुप के संबंध में पूछताछ की गई। इस ग्रुप की डीपी में बर्क की फोटो लगी है और हिंसा वाले दिन ग्रुप में जामा मस्जिद में बड़ी मात्रा में लोगों को इकट्ठा होने को कहा गया था। बर्क से पूछा गया कि आप 24 नवम्बर को कहां थे और शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली से आपकी क्या बात हुई। इसी तरह के बहुत से सवाल बर्क से पूछे गए।
VIDEO | Sambhal: Here’s what Samajwadi Party MP Zia Ur Rehman said after his questioning by the SIT:
“As per the directions of the hon’ble High Court, I appeared today to cooperate. I had received a notice under Section BNS 35/3, and I’ve come today purely to extend my… pic.twitter.com/jfbQYoSvh8
— Press Trust of India (@PTI_News) April 8, 2025
एसआईटी द्वारा पूछताछ के बाद सांसद जिया उर रहमान ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, मैं आज सहयोग करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मुझे धारा बीएनएस 35/3 के तहत नोटिस मिला था और मैं केवल अपना सहयोग देने के लिए आया हूँ। जांच अभी भी लंबित है। मुझसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे, मैंने उनका उत्तर दे दिया है। वहीं एसआईटी में शामिल नखासा पुलिस स्टेशन के सीओ कुलदीप सिंह ने कहा, सपा सांसद बर्क के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। एसआईटी द्वारा चल रही जांच के मद्देनजर उन्हें बुलाया गया और मामले के संबंध में पूछताछ की गई। चूंकि जांच अभी भी जारी है, इसलिए यदि कोई और मुद्दा उठता है जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि सपा सांसद से कौन-कौन से सवाल पूछे गए। आपको बता दें कि संभल पुलिस ने हिंसा मामले में सपा सांसद बर्क को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बर्क पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है।
VIDEO | Here’s what Nakhasa Police Station CO SIT Kuldeep Singh on SP MP Zia ur Rehman Barq appearing being before Uttar Pradesh SIT for his alleged involvement in the violence that broke out at Sambhal’s Shahi Jama Masjid during a court-ordered survey on November 24 last year.… pic.twitter.com/EEt3bLLqaC
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