लखनऊ। योगी सरकार में बदले उत्तर प्रदेश ने छह वर्ष में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का भी ख्याल रखा। योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छाशक्ति, कुशल निर्देशन और सख्त प्रशासक की भूमिका के कारण 2017 के बाद बनीं योजनाओं का लाभ मिला। भेदभाव से दूर और सिर्फ पात्रता ही पैमाना के आधार पर सर्वांगीण विकास किया गया। योगी सरकार ने सबके लिए प्रयास किया और योजनाओं में सबका साथ दिया तो यूपी के 25 करोड़ जनमानस का विश्वास जीत लिया। लिहाजा यह पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा कर यूपी में दोबारा सत्ता प्राप्त करने में सफलता हासिल की। छह वर्ष में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने कई अद्वितीय व अभूतपूर्व कार्य कर यूपी को सफलतम प्रदेश बना दिया।
समाज कल्याण के लिए ‘अंत्योदय’ की धारणा को किया साकार
योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण के लिए यूपी के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के उदय का रास्ता निकाला। अपने इस संकल्प को शासन की योजनाओं के जरिए सिद्धि तक भी पहुंचाया। सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लागू की। छह वर्ष में 98.28 लाख निराश्रित महिला, वृद्धावस्था व दिव्यांगजन पेंशन वितरित की गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दो लाख 18 हजार से अधिक जोड़ों का विवाह कराया गया। साथ ही अनुदान राशि 35 हजार से बढ़ाकर 51 हजार कर दी गई। छह वर्ष के भीतर ही यूपी में ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा भी उपलब्ध हुई। छह वर्ष में पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 54,25,573 छात्रों को 548 करोड़, पिछड़ा वर्ग के 3855570 छात्र-छात्राओं को 778 करोड़ और सामान्य वर्ग के 470562 छात्रों को 778 करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई। दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के तहत 58,22,682 छात्रों को 6935 करोड़, पिछड़े वर्ग के 84,69,635 विद्यार्थियों को 6582 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के 29,10,057 छात्रों को 3284 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति दी गई। छात्रवृत्ति योजना से अल्पसंख्यक समुदाय के 108756 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए। छह वर्ष में योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए गोरखपुर, आंबेडकरनगर, आजमगढ़, कुशीनगर, बहराइच व जालौन में छात्रावास का निर्माण कराया। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में 155 करोड़ रुपये से 62 पाइप पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण किया।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार ने 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को भरण-पोषण अनुदान दिया। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति लाभार्थी की गई। योगी सरकार ने छह वर्ष में 2,76,515 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरित किया। 16 विशेष विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यस्था हुई। कुष्ठावस्था पेंशन योजना में अनुदान राशि भी सरकार ने 2500 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह किया गया। कृत्रिम अंग-सहायक उपकरण योजना की धनराशि 8000 से बढ़ाकर 10000 रुपये की गई। वहीं दिव्यांगजन राज्यस्तरीय पुरस्कार की श्रेणियां 3 से बढ़ाकर 12 की गईं। पुरस्कार राशि भी 5000 से बढ़ाकर 12 हजार की गई।
महिलाओं के सम्मान और स्वालंबन पर रही योगी सरकार की नजर
योगी सरकार ने छह वर्ष में महिलाओं के सम्मान व स्वालंबन पर भी पूरी नजर रखी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 14.86 लाख, निराश्रित महिला पेंशन योजना में 32.62 लाख, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) में 13280 व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) में 16207 पात्र लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 72.69 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 693663 स्वयं सहायता समूहों, 42060 ग्राम संगठनों व 2356 संकुल स्तरीय संघों से जोड़ा गया। छह वर्ष में यूपी की 52,55,129 महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित हुईं। योगी सरकार के कुशल नेतृत्व में 35183 बीसी सखी ने छह वर्ष में 10371 करोड़ का लेनदेन किया और 27.29 करोड़ अर्जित कर लाभांश प्राप्त किया। 150 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र निर्मित हुए। 199 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी। जनप्रतिनिधियों व अफसरों ने छह वर्ष में 6591 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया। योगीराज में 189 निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। रानी लक्ष्मीबाई बाल व महिला सम्मान कोष योजना के अंतर्गत कुल 6414 महिलाओं व बालिकाओं को क्षतिपूर्ति धनराशि दी गई।
1.75 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के छह वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया। इस योजना के तहत ही होली व दीपावली पर दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 करोड़ गरीबों को 7741 करोड़ के व्यय भार से 35 किग्रा. खाद्यान्न दिया गया, जिसमें एक किग्रा. दाल/साबुत चना, एक किग्रा. नमक, एक किग्रा. रिफाइंड ऑयल का निःशुल्क वितरण। योगी सरकार में अंत्योदय राशन कार्डधारकों के लिए प्रतिमाह एक किग्रा. चीनी का भी निःशुल्क वितरण किया गया। एक जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए निःशुल्क खाद्यान्न अंत्योदय व पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना में अन्य राज्यों के 42283 कार्डधारकों को यूपी व यूपी के 2140216 कार्ड धारकों को अन्य राज्यों से खाद्यान्न भी दिया गया। योगीराज में 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर किसानों को 40,159 करोड़ का भुगतान किया गया। 345 लाख मीट्रिक टन धान क्रय कर 63,512 करोड़ का भुगतान किया गया।
