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UP: जनशिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली पर जिले के अफसरों पर जल्द गिरेगी गाज

मुख्य सचिव ने जन सुनवाई के वक्त जन प्रतिनिधियों से मिले जन समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण, प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर पाक्षिक और मासिक बैठक कर समस्याओं का सकरात्मक समाधान करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सरकारी सीयूजी नम्बर पर वरिष्ठ अधिकारियों को खुद जवाब देने और जनप्रतिनिधियों से दूरभाष पर भी सम्पर्क में रहने के आदेश दिए गए हैं।

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनशिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जनशिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली पर जिलास्तरीय अफसरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी जल्द जनसुनवाई, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करेंगे। इस बाबत मुख्य सचिव ने जिले और कमिश्नरी स्तर तक के सभी अधिकारियों को आदेश जारी किया है।
सीएम योगी ने हाल ही में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए थे कि डीएम और पुलिस कप्तान जनसमस्याओं के त्वरित और संतुष्टिपरक समाधान के प्रति संवेदनशील रहें। आमजन के प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण हो। इससे पहले भी जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री ने समय-समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी निर्देश दिए हैं। ऐसे जनपदों, तहसील और थानों आदि को चिह्नित करते हुए जिलास्तरीय अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है।

चिह्नित तहसील और थानों की विशेष समीक्षा करने के आदेश
मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि सीएम योगी शीघ्र जनसुनवाई, आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। जनसुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर मिले जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण नहीं होता है तो सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आदेश दिए हैं कि ऐसे चिह्नित तहसील और थानों की विशेष समीक्षा करें और आवश्यकता हो, तो भ्रमण कर मानक के अनुरूप निस्तारण करें। शिकायतकर्ता द्वारा एक बार से अधिक शिकायत देने पर दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी आदेश दिए हैं।

जन प्रतिनिधियों से मिले जन समस्याओं का प्राथमिकता से करें निस्तारण
मुख्य सचिव ने जन सुनवाई के वक्त जन प्रतिनिधियों से मिले जन समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण, प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर पाक्षिक और मासिक बैठक कर समस्याओं का सकरात्मक समाधान करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सरकारी सीयूजी नम्बर पर वरिष्ठ अधिकारियों को खुद जवाब देने और जनप्रतिनिधियों से दूरभाष पर भी सम्पर्क में रहने के आदेश दिए गए हैं।

अच्छा और खराब प्रदर्शन करने वाले टॉप टेन जिले
मई माह में आईजीआरएस पर मिली शिकायतों के निस्तारण में पुलिस के अलावा अच्छा प्रदर्शन करने वाले टॉप टेन जिलों में पीलीभीत, एटा, मुरादाबाद, बांदा, संभल, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच, फर्रुखाबाद और अमेठी हैं, जबकि खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, कौशांबी, सोनभद्र, भदोही, मेरठ और अयोध्या शामिल हैं।

पुलिस विभाग के अच्छा और खराब प्रदर्शन करने वाले टॉप टेन जिले
मई में पुलिस विभाग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में सिद्धार्थनगर, भदोही, फर्रुखाबाद, महोबा, सहारनपुर, गाजीपुर, शामली, कासगंज, सोनभद्र और जालौन हैं। जबकि खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में पुलिस आयुक्त लखनऊ, एसएसपी प्रयागराज, आगरा, पुलिस आयुक्त कानपुर शहर, एसएसपी मैनपुरी, संभल, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, खीरी और गोरखपुर है।

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