नई दिल्ली। कांग्रेस के निलंबित सांसद अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर विशेषाधिकार समिति ने चर्चा करने के लिए 18 अगस्त को बैठक आहूत की है। इस दिन उनके निलंबन के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इस बीच सत्तापक्ष की तरफ से उन तर्कों को पेश किया जाएगा जिसके आधार अधीर को संसद से निलंबित किया गया है। वहीं, विपक्ष भी अपनी तर्कों के आधार पर यह बताने की कोशिश करेगा कि किस तरह से अधीर का निलंबित अनुचित है। फिलहाल, यह बैठक कैसी रहती है और और किन फैसले पर मुहर लगाई जाती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन उससे पहले आप जरा ये जान लीजिए कि बीते दिनों मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी को पीएम मोदी के संदर्भ में बदजुबानी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।
दरअसल, अधीर ने मणिपुर का जिक्र कर पीएम मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी थी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीट से खड़े होकर कांग्रेस नेता के इस बयान पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी के प्रस्ताव पर अधीर को संसद से निलंबित कर दिया गया था। वहीं, इस बारे में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी पर कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं की थी। सिर्फ और सिर्फ उनसे मणिपुर मुद्दे पर सवाल किया तो नीरव(चुप) हो गए। फिलहाल, अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मामला विशेषाधिक समिति को भेज दिया गया है। अब इस पर समिति का क्या रुख रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान अधीर के अलावा आप के तीन सांसदों को भी निलंबित किया गया था, जिसमें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, लोकसभा में आप के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू और संजय सिंह का नाम शामिल है। बीते दिनों विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निलंबन वाली राजनीति को लेकर भी निशाना भी साधा था।
