नई दिल्ली। मोदी सरनेम मामले में राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। आज वो संसद में दाखिल हुए तो इंडिया गठबंधन दलों के नेता खुशी से झूम उठे। बता दें कि बीते दिनों जब कोर्ट से राहुल को राहत मिली थी, तो कांग्रेस नेता ने इसे सत्य की जीत बताया था। ध्यान दें कि राहुल को ऐसे वक्त में कोर्ट से राहत मिली है, जब विपक्ष मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है।
इस बीच खबर है कि कल यानी की मंगलवार को राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। जिस पर पीएम मोदी 10 अगस्त को जवाब देंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या विपक्ष मोदी सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाने में सफल रहेगी। यह तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर, संसद के गणित को देखकर लगता नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव की राह आसान रहने वाली है। ध्यान दें कि इस बीच पीएम मोदी का एक वीडियो भी प्रकाश में आया था, जिसमें वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, जब विपक्ष मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। उधर, आज पीएम मोदी की बातें चरितार्थ होती हुई नजर आ रही हैं।
दरअसल, विपक्ष मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। बता दें कि मणिपुर पिछले ढाई माह से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब तक सैकड़ों लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। वैसे तो सरकार हिंसा पर विराम लगाने का लगातार दावा कर रही है, लेकिन वहां से आ रही हिंसा की तस्वीरें इन दावों को खोखला साबित कर रही हैं। बीते रविवार को भी पश्चिम इंफाल में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था।
उधर, केंद्र के निर्देश पर हिंसाग्रस्त राज्य में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मणिपुर की जांच के बाबत रिटायर जजों की समिति भी गठित की गई। बहरहाल, अब मणिपुर मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन आइए उससे पहले जरा राहुल गांधी प्रकरण पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बता दें कि साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के क्रम में मोदी उपनाम के संदर्भ में विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि आखिर सभी मोदी सरनेम वाले लोग चोर क्यों होते हैं। इस पर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सूरत की जिला अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता को दो साल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद राहुल ने सजा के विरोध में हाईकोर्ट का दरवाजा ख़टखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया जहां से उन्हें आखिरकार राहत मिल ही गई। हालांकि, मामले की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन इस राहत के बाद राहुल की जहां संसद सदस्यता बहाल हो गई है, तो वहीं उनके लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो चुका है।
