नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट भाषण में उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया जाएगा। इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढाँचे पर खर्च बढ़ने से जहां एक ओर समृद्धि बढ़ेगी व आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, आवास व कमर्शियल रियलिटी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट पेश किये जाने के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत सरकार 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और इस आंकड़े को 2 करोड़ और बढाए जाने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मनोज गौड़, क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी
क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि अंतरिम बजट होने के नाते कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, हाउसिंग की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, हमें उम्मीद थी हाउसिंग को लेकर बजट में घोषणाएं की जाएंगी, ये बजट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आगे ले जाने वाला है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का दायरा आने वाले समय में बढ़ने वाला है, अगर ये दायरा बढ़ता है तो निश्चित रूप से हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। उम्मीद है की इन लोगों के लिए जो घरों की जरुरत है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी की जाएगी। यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला और विकसित भारत की यात्रा वाला बजट है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए हैं। आने वाले समय में इन लोगों को घरों की जरूरत होगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को लाभ होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना राहत की बात है। महंगाई भी कंट्रोल में है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर इस बजट को बढ़ावा देने वाला मान रहा है।
विकास भसीन, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, साया ग्रुप
कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 फीसदी की वृद्धि किए जाने से निश्चित रूप से मार्केट में विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, नमो भारत को बढ़ावा देने की योजना से विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी में आसानी होगी, जिससे प्रोपर्टी इंवेस्टमेंट बढ़ेगा। मेट्रो रेल और रैपिड रेल का आगमन पहले से ही बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है और यह ट्रेंड अगले कुछ वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी तेजी से विकास होगा।
अमित मोदी, डायरेक्टर, काउंटी ग्रुप
इस अंतरिम बजट में स्वागत योग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। हम मध्यम वर्ग के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए आवास उपलब्ध कराने की सरकार की इस घोषणा की सराहना करते हैं। रियल एस्टेट उद्योग रोजगार सृजन और कौशल विकास में सबसे आगे रहा है, इसलिए हम कौशल विकास को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए 55 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रस्तावित उपाय का भी स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर इस संतुलित बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्थिरता को बनाए रखा है।
यश मिगलानी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मिगसन ग्रुप
हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार के अंतरिम बजट में हवाई उड़ान योजना के तहत 517 नये मार्ग जोड़े जाने की बात कही है। इससे इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से रियल एस्टेट निवेश में और उछाल आने की उम्मीद है।
कुशाग्र अंसल, निदेशक अंसल हाउसिंग
अगले पांच वर्षों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण अनिवार्य है। आवास के विस्तार की यह प्रतिबद्धता आश्रय प्रदान करने और हमारे समुदायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के प्रति समर्पण को दर्शाती है क्योंकि वे लगातार फल-फूल रहे हैं।
ग्रुप 108 के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. अमिष भूटानी ने कहा कि सरकार ने एक बार फिर वंदे भारत और नमो भारत (रैपिड ट्रेन) की ओर सकारात्मक रुख् दिखाते हुए साफ कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनके लिए सबसे पहले है। इसका सीधा लाभ शहरों के विकास को होगा। रैपिड ट्रेन का सीधा लाभ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास को मिलेगा। इसके साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, इससे विभिन्न क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। हालांकि सभी को इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन स्लैब के स्थिर रहने से भी रियल एस्टेट सेक्टर के साल 2023 की तरह बेहतर रहने की उम्मीद है।
सलिल कुमार, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग,सीआरसी ग्रुप
हम सरकार के बजट की सराहना करते हैं, उम्मीद हैं कि ये बजट रियल एस्टेट क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव डालेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में 11 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे विकास में तेजी आएगी. इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन स्लैब के स्थिर रहने से भी रियल एस्टेट सेक्टर के साल 2023 की तरह बेहतर रहने की उम्मीद है। मेट्रो और रैपिड रेल जैसी परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी जो समग्र विकास में भी योगदान देगी।
प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक और अध्यक्ष, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड का बजट पर कहना है कि वित्त मंत्री ने घर के स्वामित्व के महत्व की सरकार की मान्यता को रेखांकित किया है। वित्त मंत्री की आवास योजना को लेकर की गई उल्लेखनीय घोषणा के जरिये मध्यम वर्ग, अपने स्वयं के घरों के निर्माण या खरीद की सुविधा के उद्देश्य से किराए के घरों में रहने वालों तक विस्तारित किया है। इस पहल से मध्य आवास और किफायती आवास क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है। इसके साथ ही आर्थिक परिदृश्य में सुधार और व्यक्तियों की औसत वास्तविक आय में 50% की वृद्धि के साथ सभी क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र के फलने-फूलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 2047 तक भारत को विकसित भारत में बदलने का सरकार का लक्ष्य समग्र अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट क्षेत्र के विस्तार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए तैयार है।
एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर विकास में तेजी आएगी। इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद थी लेकिन इसे सरकार ने स्थिर रखा है। ऐसे में साल 2023 की ही तर्ज पर इस साल भी रियल एस्टेट की ओर लोगों का रुख अच्छा रहने की उम्मीद है। नमो भारत को लेकर सरकार का रुख बेहद सकारात्मक है, ऐसे में इसका सीधा फायदा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य शहरों को भी मिलेगा। इसके साथ ही टीयर-2 और 3 में उड़ान योजना के विस्तार से वहां भी विकास में तेजी आएगी
सुरेंद्र कौशिक, एमडी, आर्यन रियलिटी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर विकास में तेजी आएगी, जो एक आशाजनक भविष्य का संकेत देती है। इनकम टैक्स दायरे को स्थिर करने का सरकार का निर्णय न केवल आत्मविश्वास पैदा करता है, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में संभावित खरीदारों का विश्वास भी बढ़ाता है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
राजेश के.सराफ, एमडी, एक्सिओम लैंडबेस
हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उभरते उद्योगों में तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 50 साल की लंबी अवधि के कम और ब्याज मुक्त लोन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान एक सराहनीय कदम है। यह उपाय न केवल प्राइवेट सेक्टर की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बढ़ाता है बल्कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे शहरी केंद्रों में रियल एस्टेट के विकास में योगदान मिलता है।
पवन शर्मा, एमडी, ट्राइसोल रेड
मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और 2025 के लिए CAPEX परिव्यय को 11.1% से बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ करने के सरकार के प्रयास से ढांचागत विकास की गति में तेजी आएगी। बुनियादी ढांचे पर सरकार द्वारा प्रस्तावित बढ़ा हुआ खर्च देश की सामान्य आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करेगा और आवासीय,कमर्शियल और रिटेल स्थानों की मांग को बढ़ाएगा। इससे सभी संबंधित उद्योगों में भी समग्र उछाल आएगा।
