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- Published: February 1, 2024 1:16 pm
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व अंतरिम बजट पेश किया। चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। इसके बाद जिस किसी भी दल की सरकार बनती है, तो वो पूर्ण बजट पेश करती है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी जुलाई माह में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। उधर, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट में सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन करदाताओं को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है, जिसके बाद से आर्थिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है, मगर इस बीच देश का एक बड़ा तबक यह जानने के लिए आतुर है कि आखिर रेलवे को लेकर वित्त मंत्री की ओर से बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो आइए आगे आपको तफसील से सबकुछ बताते हैं।
रेलवे को लेकर बजट में क्या है ?
इस अंतरिम बजट में रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में रेल के सामान्य बोगियों को स्टैंडर्ड बोगियों में तब्दील करने का भी फैसला किया गया। अब सभी ट्रेनों में वंदे ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली नई बोगियों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही इस साल स्वीपर सेल वाली ट्रेनों के भी शुरू होने की संभावना है। बता दें कि अभी 44 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। अभी सरकार का फोकस यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर हैं।
#BudgetWithRepublic | “40 thousand Railway bogies will be converted into Vande Bharat for safety purposes..” says Finance Minister Nirmala Sitharaman presents #InterimBudget2024
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— Republic (@republic) February 1, 2024
यही नहीं, बजट में तीन नए रेल कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है, जिसे जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा, जिसमें पोर्ट कनेक्टिविटी, एनर्जी मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर शामिल है। इससे रेलवे प्रोग्राम को नई पहचान मिलेगी। बहरहाल, अब आगामी दिनों में इन ऐलानों को जमीन पर कब तक उतारा जाता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी, लेकिन आइए उससे पहले आपको पुराने बजट में रेलवे को लेकर क्या कुछ ऐलान किया गया था। इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
Interim Budget 2024: FM Nirmala Sitharaman announces 3 new railway economic corridors
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पुराने बजट में क्या है ऐलान ?
ध्यान दें, पुराने बजट में रेलवे की आधारिक संरचना को विकसित करने दिशा में ध्यान दिया गया था। सरकार अब तक 400 वंदे भारत ट्रेनों को बनाने का ऐलान कर चुकी है। गत वित्त वर्ष रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।
