नई दिल्ली। हाल ही में लोकसभा सत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर तीखा हमला किया। यादव ने ईवीएम पर अपना लगातार अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, “मुझे कल भी ईवीएम पर भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीत भी जाऊं, तो भी मैं उन पर भरोसा नहीं करूंगा।” जाति आधारित जनगणना की वकालत करते हुए यादव ने इस बात पर जोर दिया कि इसके बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार पर आरक्षण प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि अधिकारी इस महत्वपूर्ण सकारात्मक कार्रवाई नीति को कमजोर कर रहे हैं। विवादास्पद अग्निवीर योजना को संबोधित करते हुए यादव ने दावा किया कि इस तरह की योजना को लागू करना देश की सुरक्षा से समझौता है। उन्होंने कसम खाई कि अगर ‘भारत’ गठबंधन सत्ता में आता है, तो वह अग्निवीर योजना को खत्म कर देगा।
#WATCH EVM पर लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा, “EVM पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है, मैं 80/80 सीटें जीत जाऊंगा तब भी भरोसा नहीं है… EVM का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है।” pic.twitter.com/30oebY8RQf
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2024
अयोध्या में हाल ही में हुए चुनाव परिणामों पर विचार करते हुए, यादव ने मतदाताओं की प्रशंसा की, तथा परिणाम को भारत में परिपक्व, लोकतांत्रिक मतदाताओं की जीत बताया। उन्होंने परिणामों को देश की लोकतांत्रिक भावना का प्रमाण बताया। यादव ने बार-बार परीक्षा पेपर लीक होने के मुद्दे को भी संबोधित किया, तथा सरकार की ईमानदारी और जवाबदेही पर सवाल उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि बार-बार लीक होना युवाओं को रोजगार देने से बचने की एक जानबूझकर की गई चाल है।
#WATCH दिल्ली: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, “…जीतने के बाद भी, मैं कह सकता हूं कि EVM के जरिए निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा सकते।” pic.twitter.com/czFuZ9XE4F
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2024
उन्होंने कहा, “पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सच्चाई यह है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को रोजगार देने की जरूरत न पड़े।” अपने भाषण में, यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों और प्रथाओं पर निर्देशित शिकायतों और आलोचनाओं की एक श्रृंखला को उजागर किया। उनकी टिप्पणियों ने वर्तमान प्रशासन के शासन के दृष्टिकोण, विशेष रूप से चुनावी ईमानदारी, सामाजिक न्याय, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में विपक्ष के असंतोष को रेखांकित किया।
