लखनऊ। धान खरीद में गड़बड़ी (Paddy Purchase Disturbances) को लेकर योगी सरकार (Yogi Government) काफी सख्त हो गई है। गड़बड़ी करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई भी कर रही है। इसी बीच राज्य सरकार ने केंद्र के आठ प्रभारियों समेत 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। बरेली मंडल के पांच केद्र प्रभारियों को निलंबित किया जा चुका है। वहीं, चार केंद्र प्रभारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि, 21 के खिलाफ चेतावनी और 178 के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुल मिलाकर अब तक 208 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
जिन क्रय केंद्र के प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें पीलीभीत के 3, बरेली, कानपुर नगर, हरदोई के एक-एक, शाहजहांपुर के दो हैं। इसके अलावा हरदोई के एक बिचौलिये और अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि हर किसान के धान का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर धान खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए संबधित जिले के डीएम जवाबदेह होंगे। इस क्रम में खरीफ के मौजूदा सीजन में अब तक 21 हजार से अधिक किसानों से 1542566 कुंतल धान की खरीद की जा चुकी है। कृषि विभाग के पोर्टल पर अब तक 477121 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से 293073 का सत्यापन भी हो चुका है।
योगी सरकार ने किसानों के खातों में डाली राशि
सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ के कारण प्रदेश में 20 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए। साढ़े तीन लाख किसान सीधे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। किसानों की मेहनत की कमाई बाढ़ की चपेट में आई थी। उन्हें उसी समय पर राहत दी गई थी। अब सरकार ऐसे सभी प्रभावित किसानों के खाते में 113 करोड़ 21 लाख धनराशि मुआवजे के रूप में ट्रांसफर की है।
