newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

UP Government Employees DA Increased : योगी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

UP Government Employees DA Increased : यह आदेश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। प्रदेश के लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। वहीं लगभग 12 लाख पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस आदेश के बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया है।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने मंहगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। यह आदेश 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। प्रदेश के लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। वहीं लगभग 12 लाख पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस आदेश के बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया है। हाल ही में मोदी सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में दो प्रतिशत की वृद्धि की थी।

योगी सरकार ने इससे पहले दिवाली पर राज्‍य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। उस वक्त डीए में 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई थी। डीए में की गई इस वृद्धि का लाभ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2024 से प्रभावी माना गया था। अब एक बार फिर योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने की दिशा में कदम उठाया है। इस फैसले से सभी राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों को फायदा होगा।

सरकारी कर्मचारियों को मई के महीने में बढ़ा हुआ एरियर मिलेगा। महंगाई भत्ता का मई माह में अप्रैल के वेतन के साथ भुगतान पर 107 करोड़ रुपए और इसी तरह एरियर के भुगतान में मई माह में 193 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नकद भार सरकार पर आएगा। इसी तरह ओपीएफ से आच्छादित कर्मियों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपए जमा होंगे तत्पश्चात जून 2025 से हर महीने 107 करोड़ का व्ययभार आएगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने से कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगी भी खुश हैं और सरकार के इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं।