Laptop, PC, Tablet Import: लैपटॉप, पीसी और टैबलेट आयात करने वाली कंपनियों को मोदी सरकार ने दी राहत, और एक साल नहीं लगेगा बैन

नई दिल्ली। लैपटॉप, पीसी और टैबलेट की कीमत अगले साल यानी 2025 से बढ़ने के आसार थे। इसकी वजह केंद्र सरकार की ओर से इनके आयात की जगह लोकल मैन्युफैक्चरिंग का आदेश था। अब केंद्र सरकार ने लैपटाप, पीसी और टैबलेट का आयात करने की सीमा को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इससे न तो इन उपकरणों की कमी होगी और इसकी वजह से उपभोक्ताओं को कीमत बढ़ने का झटका भी नहीं लगेगा। सरकार ने कहा है कि 2025 में कंपनियां लैपटॉप, पीसी और टैबलेट का आयात कर सकती हैं, लेकिन 6 महीने में आयात को 5 फीसदी कम करने की नीति लागू हो सकती है। सरकार ने पहले 2023 में भी लैपटॉप, पीसी और टैबलेट के आयात पर रोक का फैसला किया था, लेकिन कंपनियों की ओर से गुजारिश करने पर इसे लागू नहीं किया गया था।

मोदी सरकार चाहती है कि लैपटॉप, पीसी और टैबलेट को आयात करने की जगह भारत में ही बनाया जाए। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात बंद करने का फैसला किया गया था। सरकार ने अब आयात को फिलहाल जारी रखने का फैसला इसलिए किया है, ताकि 6 महीने में कंपनियां लैपटॉप, पीसी और टैबलेट भारत में ही बनाना शुरू कर दें। इस काम के शुरू होने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता सरकार लैपटॉप, पीसी और टैबलेट के आयात को बैन करने का कदम उठा सकती है। 6 महीने में समीक्षा के बाद आयात में कमी का फैसला मोदी सरकार की तरफ से किए जाने का अनुमान है।

मोदी सरकार ने लैपटॉप, पीसी और टैबलेट पर पहले से ही शून्य फीसदी आयात कर लगा रखा है। इसे अब 31 दिसंबर 2025 तक जारी रखा जाएगा। कंपनियों को भारत में ही लैपटॉप, पीसी और टैबलेट बनाने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। 2025-26 के बजट में भी सरकार इस तरह के प्रावधान कर सकती है। सरकार पहले से ही पीएलआई स्कीम के तहत तमाम चीजों को भारत में बनाने और विदेश निर्यात करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दे रही है।