नई दिल्ली। कुछ साल पहले जोधपुर के एक कोर्ट ने एक केस में फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि “कानून के हाथ लंबे होते हैं..ये सिर्फ़ फ़िल्मी डायलॉग नहीं होना चाहिए बल्कि ज़मीन पर भी ये साबित होना चाहिए।इसी लक्ष्य का साकार करने के लिए भारत सरकार पिछले कुछ सालों से क़ानून में कई बदलाव ला रही है।इन बदलाव के माध्यम से सरकार, क़ानून के हाथ की लंबाई बढ़ाकर उसे दूर-दराज के गाँव तक पहुँचाने की कोशिश की रही है। इसके लिए BJP सरकार ने 2017 में TeleLaw की शुरूआत की? कानून मंत्रालय की Website के मुताबिक, June 2023 तक इस सेवा से 42 लाख लोग को सहायता मिल चुकी है। इसके लिए सरकार ने Tele-Law Mobile App भी Launch किया है। तो क्या है ये TeleLaw और इसके ज़रिए सरकार क्या करना चाहती है, हम आपको बताएँगे इस रिपोर्ट में ।
क्या है टेली लॉ?
Information Technology के बढ़ते प्रभाव के साथ , सरकार इसका उपयोग Law and Order के लिए कर रही है। टेली लॉ(Tele Law) के माध्यम से सरकार कानूनी जानकारी और सलाह से जुड़ी सभी जानकारी E-talk से देगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़रूरतमंद लोगों को Law and Order से अवगत करवाया जाएगा। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए टेली लॉ(Tele Law) सर्विस योजना को 2017 में शुरू किया गया था । इस योजना के तहत Common Service Centre शुरू किए गए हैं। ये Service Centre हर उस नागरिक को free में सलाह देती है जिसके पास वकील की फीस के पैसे नहीं होते। CSC के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिस किसी व्यक्ति को सलाह की जरूरत होती है वह दिल्ली में बैठे वकीलों से मुफ्त में कानूनी सहायता ले सकता है।कई बार दूरदराज़ में रहने वाले लोगों को Legal Advice की जरूरत होती है लेकिन उनके गांव में या उनके आस-पास उन्हें कोई ऐसा कानूनी जानकार नहीं मिलता जो उनकी मदद कर सके।
ऐसी स्थिति में Tele-Law बहुत ही मददगार है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को भी Tele Law से बहुत फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार की Ministry of Law and Justice ने Ministry of Electronics and IT के साथ Collaborate कर ये Tele-Law Service शुरू किया है। ज़रूरतमंद याचिकाकर्ताओं को सरकार द्वारा नियुक्त किए गए वकील से ये सेवा मुफ़्त में मिलती है।ये सेवा Online Video Conferencing या फिर Telephone के ज़रिए प्राप्त की जा सकती है। Section-12 के Legal Services Authority act, 1987 के तहत जो भी Free Legal Aid के लिए Qualify करते हैं उन्हें ये सेवा दी जाएगी।अब हम आपको बताते हैं Tele Law के मुख्य Features के बारे में…।
1. Tele-Law देश के ढाई लाख पंचायत से जुड़ेगा । हर पंचायत में चुनिनंदा Village Level Entreprenuer होंगे जो लोगों को कानूनी सलाहकार से जोड़ने करने का काम करेंगे।
2. शुरूआत में टेली लॉ के तहत अट्ठारह सौ पंचायतों के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग चैट व टेलीफोन के द्वारा कानूनी सलाह प्रदान कराई जा रही है। धीरे-धीरे ये ढाई लाख पंचायत तक पहुँचेगा।
3. इस सेवा को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार Volunteers को नियुक्त करेगी। ये Volunteers मुख्यत: महिलाएं होंगी जो Para Legal Cell की सदस्य कहलाएंगी। Para Legal Cell सरकार द्वारा बनाई गई वो Cell है जिसमें Volunteers को कानून और तकनीक से जुड़ी Training दी जाती है। Para Legal Cell के Volunteers Lawyers और Petitioner के बीच एक पुल का काम करते हैं।
4. कानूनी सलाह प्रदान कराने के लिए टेली लॉ कॉमन सर्विस सेंटर और Legal Experts की विशेष Panel को जोड़ा जाएगा और याचिकाकर्ताओं की ज़रूरत पूरी की जाएगी।
अब सोचने वाली बात ये है कि क्या सरकार की ये Tele-Law initiative हमारे देश के कानून के उपर cases के भारी वज़न को कम करने में मदद करेगी या नहीं।
