राजधानी दिल्ली में इस समय अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अखाड़े की नई वजह बनी हुई है. बीते हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में दिल्ली सरकार को फैसले लेने का अधिकार है .