नेपाल और चीन ने शनिवार को विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों, नारायण खड़का और वांग यी ने समझौतों, समझौता ज्ञापनों और दस्तावेजों के हस्ताक्षर और आदान-प्रदान को देखा।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, एक समझौता सीमा पार रेलवे के चीन-सहायता प्राप्त व्यवहार्यता अध्ययन के लिए तकनीकी सहायता योजना पर है।
दूसरा आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर है, जिसके तहत चीन नेपाल को अपनी वार्षिक सहायता 13 अरब रुपये से बढ़ाकर 15 अरब रुपये करेगा और कुछ परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा, जिन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति होगी।
एक और समझौता चीन-नेपाल पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के व्यवहार्यता अध्ययन पर सहयोग पर है, जहां चीन रतामाते-रासुवागढ़ी-केरुंग ट्रांसमिशन लाइन के नए संरेखण को वित्तपोषित करेगा।
इसी तरह, दोनों पक्षों ने नेपाल से चीन को ओलावृष्टि निर्यात की सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थितियों पर एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एक अन्य समझौता चीन में आयातित सामानों के लिए 98 प्रतिशत शुल्क मुक्त उपचार प्रदान करने के बारे में है।
इसी तरह, चीनी पक्ष ने अरानिको राजमार्ग रखरखाव परियोजना चरण 3 का प्रमाणपत्र नेपाल को सौंप दिया है।
दोनों पक्षों ने वर्चुअल मोड में जनवरी 2022 में हुई रेलवे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सातवीं बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) को भी मंजूरी दे दी है।
एक अन्य समझौता नेपाल को कोविड वैक्सीन सहायता के बारे में है। चीन नेपाल को सिनोवैक की 40 लाख अतिरिक्त खुराक देगा।
अंतिम समझौता एक चीनी चिकित्सा दल को नेपाल में काम करने के लिए भेजने संबंधी प्रोटोकॉल है।
वांग, जो स्टेट काउंसलर भी हैं, भारत की अपनी कामकाजी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को काठमांडू पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत की।
