India-Canada Relations: कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर रखी जा रही कड़ी नजर, हो रही ऑडियो और वीडियो निगरानी भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में खुलासा किया कि वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को कनाडाई प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी ऑडियो और वीडियो निगरानी की जा रही है। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में इस बात की जानकारी दी।

निगरानी के खुलासे पर भारत का कड़ा विरोध

विदेश राज्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग को 2 नवंबर 2024 को इस संबंध में कड़ा विरोध पत्र सौंपा गया। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, “यह कार्य सभी राजनयिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। कनाडा सरकार का यह रवैया न केवल गलत है बल्कि यह हमारे राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा करता है।” विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस पर कड़ा बयान देते हुए कहा, “कनाडा सरकार तकनीकी कारणों का हवाला देकर इस कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा सकती। हमारे राजनयिक पहले ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं, और यह कार्रवाई स्थिति को और खराब करती है। यह राजनयिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है।”

भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा पर चिंता

विदेश राज्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार कनाडा में भारतीय राजनयिकों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कनाडा सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे राजनयिक कर्मियों और संपत्तियों को हर समय पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।”

भारत-कनाडा संबंधों पर राज्यमंत्री का बयान

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल वहाब के सवाल के जवाब में विदेश राज्यमंत्री ने कहा कि कनाडा और भारत के संबंध लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहे हैं। उन्होंने कहा, “कनाडा सरकार द्वारा ऐसे चरमपंथी और अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक आश्रय दिया गया है, जो भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करते हैं। ये तत्व भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने वाली हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और इसके लिए कनाडा की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं।”

भारत ने जताई गंभीर चिंता

भारत सरकार ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी और उत्पीड़न को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी।