लंदन। ब्रिटेन की सरकार दावा करती है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) स्वतंत्र है, लेकिन बीबीसी की इस आजादी के दावे को ट्विटर ने झटका दिया है। ट्विटर ने बीबीसी को सरकारी पैसे से चलने वाला मीडिया बता दिया है। @bbc के ट्विटर अकाउंट को गवर्नमेंट फंडेड के तौर पर मार्क किया गया है। बीबीसी का कहना है कि वो ट्विटर से बात कर रहा है। वो स्वतंत्र है और उसे लाइसेंस फीस के तहत ब्रिटेन की सरकार पैसे देती है। ट्विटर ने इससे पहले अमेरिका के एनपीआर को भी सरकारी मदद से चलने वाला मीडिया बताया था। ट्विटर की तरफ से किसी मीडिया को सरकारी फंडिंग से चलने वाला बताने का मतलब ये है कि कंपनी मानती है कि संबंधित मीडिया को सरकार प्रभावित कर सकती है।
बीबीसी को ट्विटर ने सरकारी फंड वाला मीडिया बताया है और वो खुद को स्वतंत्र बता रहा है, लेकिन बीबीसी की तमाम रिपोर्टिंग पर सवाल खड़े हो चुके हैं। बीबीसी पर आरोप लगता रहा है कि वो विभिन्न देशों की सरकारों के खिलाफ एकपक्षीय खबरें दिखाता है। बीते दिनों गुजरात दंगों में पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका संबंधी एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने रिलीज किया था। इसे मोदी सरकार ने बैन कर दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी बीबीसी पर एकपक्षीय होने के आरोप लगे थे। बीबीसी पर इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने भी एक रिपोर्ट के मसले पर बैन तक लगाया था।
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी भी की थी। टैक्स चोरी के आरोप में बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारे गए थे। तब मीडिया हाउस ने कहा था कि हम भारत के सभी वित्तीय नियमों और कानून का पालन करते हैं और इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। तब बीबीसी के पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया था कि मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की वजह से इनकम टैक्स की तरफ से छापे मारे गए हैं। वहीं, सरकार का कहना था कि ये छापे टैक्स चोरी के आरोप में मारे गए हैं। इनका डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना-देना नहीं है।
