नई दिल्ली। देश में केंद्र सरकार ने हाल ही में कई चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के आदेश के बाद गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से इन्हें हटा लिया गया था। अब केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को 80 सवालों की एक लिस्ट भेजी है।
80 सवालों की एक लिस्ट में सवालों के जरिए केंद्र सरकार जानना चाहती है कि इन कंपनियों के मालिक किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध तो नहीं रखते हैं या चीन के कानून के तहत वो सरकार से डेटा शेयर करने के लिए बाध्य तो नहीं हैं।
क्या चीन की सरकार एजेंसियों से डेटा शेयर करते हैं ये ऐप्स?
दरअसल, केंद्र सरकार ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं इन ऐप्स का डेटा चीन की आर्मी ‘पीपुल्स लिबरेशन आर्मी’ या चीनी एजेंसियों के साथ साझा नहीं किया जा रहा हो। जिस वक्त केंद्र सरकार ने इन ऐप्स को बैन करने का ऐलान किया था, उस वक्त पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव का माहौल था।
इन अहम बिंदुओं पर पूछे गए सवाल
सरकार द्वारा पूछे गए सवालों को कई सेक्शन में बांटा गया है। इसमें ‘कंपनी’, ‘मालिकाना हक’, ‘सर्विसेज व सिक्योरिटी’, ‘प्राइवेसी पॉलिसी’ और ‘डेटा संबंधी जानकारी’ जैसे सेक्शन हैं। मालिकाना हक के सेक्शन में पूछा गया है कि क्या कंपनी के मालिक, निदेशक या अन्य सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। इसमें पेरेंट कंपनी और सहायक कंपनियों के बारे में भी सवाल हैं।
