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West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में टीएमसी के गुट भिड़े, 1 की मौत और 5 घायल, पुलिस बोली- बांग्लादेशी अपराधियों का हाथ

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा में पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। भांगड़ और कैनिंग जैसे कोलकाता से सटे इलाकों में भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। दिनहाटा में हिंसा की घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि बांग्लादेश से आए अपराधियों का इसमें हाथ है। आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। इससे पहले हिंसा की तमाम घटनाएं हो रही हैं। ताजा घटना आज सुबह दिनहाटा में हुई। यहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक हिंसा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 5 अन्य घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा में पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। भांगड़ और कैनिंग जैसे कोलकाता से सटे इलाकों में भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। दिनहाटा में हिंसा की घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि बांग्लादेश से आए अपराधियों का इसमें हाथ है।

mamata banerjee and calcutta high court

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हो रही हिंसा की घटनाओं को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में बीजेपी ने अर्जी दी थी। बीजेपी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी करते हुए अर्जी खारिज कर दी थी कि हिंसा के बीच चुनाव कराना बेमानी है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा था कि वो भला कैसे केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ अर्जी दे सकता है। जिसके बाद केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है।

wb governor cv ananda bose

बंगाल में जारी हिंसा की घटनाओं को गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी गंभीरता से लिया है। वो बीते दिनों हिंसा प्रभावित भांगड़ और कैनिंग इलाकों में गए थे। गवर्नर ने अपने दफ्तर में हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। जहां लोग पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक हर रोज औसतन 100 लोग हिंसा की घटनाओं के बारे में इस हेल्पलाइन पर जानकारी दे रहे हैं। गवर्नर के दफ्तर ने हेल्पलाइन के अलावा जानकारी देने के लिए ई-मेल भी शुरू की है। इस ई-मेल एड्रेस पर भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिनको राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।