नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था, नौकरी-शिक्षा और महंगाई जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इन नौकरी और शिक्षा संबंधित बदलावों के आंकड़ों के साथ, हम देखते हैं कि मोदी सरकार के 9 सालों में क्या-क्या बदला है। क्या है मोदी सरकार का बीते 9 सालों का रिपोर्ट कार्ड, किस मोर्चे पर मोदी सरकार ने परचम लहराया या किस मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही ये हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार ने चुनावी जनसभाओं और रैलियों में दिया था वो कामयाब हुआ है या नहीं ये भी हम समझेंगे।
अर्थव्यवस्था:
GDP वृद्धि: मोदी सरकार ने 2014 से 2023 तक के दौरान भारतीय GDP को वृद्धि की दिशा में ले जाने के लिए कई सुविधाएं प्रदान की हैं। इस अवधि में, GDP वृद्धि की वार्षिक औसत दर अच्छी रही है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपये के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। हालांकि, अभी के हालात को देखते हुए ये टारगेट तय समय तक पूरा होना मुश्किल है।
विदेशी निवेश: मोदी सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियों को अपनाया है। विदेशी सीमाओं को खोलने और प्रचारित करने के प्रयासों के कारण, भारत में विदेशी निवेश में 2014 से 2023 तक कुल 316 बिलियन डॉलर की राशि आई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास मोदी सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। सड़कों, रेलवे लाइनों, विमानपत्तन, सड़क सुरक्षा और नगर निर्माण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बैंक (National Infrastructure Development Bank) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आरंभ करना है।
नौकरी और रोजगार:
Skill India: Skill India कार्यक्रम के माध्यम से, मोदी सरकार ने युवाओं को उच्च कौशल और प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप, 2014 से 2023 तक लगभग 12 करोड़ युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिला है।
मुद्रा योजना: मुद्रा योजना के माध्यम से, लघु और मध्यम उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद कर रही है।
नई शिक्षा नीति (New Education Policy): 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसे मोदी सरकार ने शुरू किया है। यह नीति शिक्षा क्षेत्र में समग्र विकास, नवाचारी विचारधारा और आधुनिकीकरण के माध्यम से छात्रों को आदर्श मानव संसाधन (Ideal Human Resource) बनाने का लक्ष्य रखती है। यह नीति संगठनशीलता, गुणवत्ता, प्रभावी शिक्षण प्रणाली, और छात्रों की सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करती है।
महंगाई
मुद्रा सुधार: मोदी सरकार ने मुद्रा प्रबंधन को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनमें नोटबंदी का फैसला, जीएसटी के लागू होना, और निवेशकों के लिए आकर्षक निवेश आवासीय योजनाएं शामिल हैं। इन उपायों का परिणामस्वरूप, भारतीय महंगाई दर (CPI) में स्थिरता देखी जा रही है।
पेट्रोलियम उत्पादों का दर: मोदी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के दर में कई बार सुधार किए हैं। यह सुधार उत्पादों की कीमतों में स्थिरता और कटौती का कारण बना है।
खाद्य वस्त्र और आवास: सरकार ने खाद्य वस्त्र और आवास क्षेत्र में भी कई पहल की हैं। गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है सबको गृहस्थाली प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सस्ते माध्यम से आवास मिल रहा है।
बैंकिंग सुविधाएं: मोदी सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को गरीब और छोटे व्यापारियों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। जैसे कि जन धन योजना, जन धन खाता, उद्यमी मंधन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी योजनाएं। इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है।
मुख्यमंत्री आवास योजना (PMAY): सरकार ने गरीबों और निम्न-आय वालों के लिए उचित आवास के निर्माण को प्रोत्साहित किया है। इस योजना के अंतर्गत सशक्तिकरण बच्चों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है।
स्वास्थ्य और आयुष्मान भारत: मोदी सरकार ने आरोग्य भारत योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अस्पताली सेवाएं मुफ्त मिलती हैं।
सुरक्षा,कृषि विकास,नागरिकता और कानून व्यवस्था
सुरक्षा में सुधार: सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें विमानन क्षेत्र में तकनीकी सुधार, रक्षा बजट के बढ़ोतरी, और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई पहलों की शुरुआत शामिल हैं।
कृषि विकास: मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, कृषि बीमा योजना द्वारा बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाता है।
नागरिकता और कानून व्यवस्था: मोदी सरकार ने नागरिकता कानून (संशोधन) बिल को पारित करके नागरिकता प्राप्ति के नियमों में सुधार किया है। इसके अलावा, संशोधित प्रक्रिया से आतंकवाद और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई
निवेश और व्यापार, स्वास्थ्य सेवाएं, विदेशी नीति
विदेशी नीति: मोदी सरकार ने विदेशी नीति में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। “मेक इन इंडिया” अभियान के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में नये उद्योगों की स्थापना हुई है। साथ ही, विदेशी निवेशकों को अधिक सुविधाएं और आरामदायक माहौल प्रदान करने के लिए कई उद्योग नीतियों में सुधार किए गए हैं।
बिजली सुधार: विद्युत मंत्रालय ने “सौभाग्य योजना” की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त कनेक्शन और बिजली सप्लाई प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकी और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए कई पहल भी शुरू की गई हैं।
निवेश और व्यापार की सुविधा: मोदी सरकार ने व्यापार और निवेश के लिए आसानी के लिए कई कदम उठाए हैं। “बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट” की नीति के अंतर्गत कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार किए गए हैं ताकि व्यापारियों और निवेशकों को सरकारी प्रक्रियाओं के लिए कम समय और शुल्क खर्च करना पड़े।
स्वास्थ्य सेवाएं: मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई सुधार किए हैं। “आयुष्मान भारत” योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही, अस्पतालों की संख्या में वृद्धि, टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार और जन-आरोग्य केंद्रों की स्थापना की गई है।
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मोदी सरकार के योगदान
नमामि गंगे प्रोजेक्ट: यह प्रोजेक्ट गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और नदी को पुनः स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत, नदी के जल की शुद्धता को बढ़ाने, नदीघाटों की सफाई और बचाव, प्रदूषण नियंत्रण और जल प्रबंधन के लिए कई पहलों को शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत कई उप-प्रोजेक्ट्स, जैसे कि नदी ट्रेनिंग, घाट संरक्षण, सफाई अभियान, पशुपालन, जल संचय, बांध निर्माण, सेवायान आदि को शामिल करता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अब तक कई सफाई अभियान आयोजित किए गए हैं और अलग-अलग शहरों में नदी के किनारे संरक्षण के लिए पहल की गई है।
स्वच्छ भारत अभियान: यह अभियान देशभर में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है शौचालय सुविधा की प्रदान, कचरा प्रबंधन, साफ पानी और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना। इस अभियान के अंतर्गत, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ग्रामीण अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा आदि कई पहलों को शुरू किया गया है। यह अभियान न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है, बल्कि लोगों की जागरूकता बढ़ाकर उन्हें स्वच्छता के महत्व को समझाने में भी सक्रिय है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। इसके माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग कम हो रहा है और पर्यावरण को बचाने में मदद मिल रही है। अब तक, इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक नये गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन: यह मिशन जल संसाधनों की सुरक्षा और सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत, जल संरचनाओं का निर्माण, जल संग्रहण, पूर्ति और जल उपयोग की क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक, इस मिशन के तहत 3.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जल संरचनाएं प्रदान की गई हैं।
आदर्श गांव और शहर: मोदी सरकार ने “संकल्प सेवा” अभियान की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों और शहरों को आदर्श बनाना है। इसके अंतर्गत जनस्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, ऊर्जा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं।
आर्थिक समरसता, महिला सशक्तिकरण, नया भारत, बिजली पहल
आर्थिक समरसता: मोदी सरकार ने आर्थिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। “जन धन योजना” के तहत गरीबों को बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय संकल्पों तक पहुंच प्रदान की जा रही है। साथ ही, किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजनाएं और व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
महिला सशक्तिकरण: मोदी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कदम उठाए हैं। “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं और ऋण विमोचन योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि उन्हें आर्थिक आधार प्राप्त करने में सहायता मिले। इसके साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की संरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। “नारी शक्ति” योजना के तहत महिलाओं को स्वयंसेवी समूहों के गठन और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, एक राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास निधि भी स्थापित की गई है जो महिलाओं और बच्चों के लिए विकास कार्यों को बढ़ावा देती है।
नया भारत: मोदी सरकार ने “नया भारत” के मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शुरू किया है। इसमें आधार कार्ड, जन धन योजना, दिग्गजों के साथ मिलकर स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान, भारतीय योग दिवस, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ गंगा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और अयुष्मान भारत योजना शामिल हैं।
बिजली पहल: मोदी सरकार ने बिजली क्षेत्र में बदलाव के लिए कई पहलुओं को शुरू किया है। “सौभाग्या योजना” के तहत 100% ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, उज्ज्वला योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गैस कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को प्रदूषणमुक्त पक्षीले चूल्हों की आपूर्ति होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक राजनीति पर एक मजबूत प्रभाव डाला है। उनकी नेतृत्व में भारत ने बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर अपना स्टैंड लिया है और विश्व में उच्च स्तर पर मान्यता प्राप्त की है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रभावशाली भूमिका: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ बहुत गहरे संबंध बनाए हैं। उन्होंने विश्व में भारत को अध्यक्षता करने वाले अहम मंचों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन (वीटीओ), ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी20), इंडियन-ओशियानिक रिजन (आइओआर) आदि।
क्लाइमेट चेंज पर नेतृत्व: प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर विशेष ध्यान दिया है और भारत को वैश्विक तापमान परिवर्तन के मुद्दे में मजबूती से प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन (वीटीओ) के मेंबर देशों के साथ सहयोग किया है और बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें निर्माणाधीन देशों को साझा उत्पादन और शेयरिंग ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए समझौते शामिल हैं। भारत ने भी पेरिस समझौता को समर्थन दिया है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है।
