जोशीमठ। उत्तराखंड के जोशीमठ में उत्साह के कारण लोग बेहद परेशान हैं, जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा लेकिन हल अभी तक नहीं निकला, बस राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगों के विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजे के लिए हाई पावर कमेटी पर मानक और जनभावनाओं के बीच का रास्ता निकालने की चुनौती है। सोमवार को होने जा रही कमेटी की बहुप्रतिक्षित बैठक में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए सुझाव और स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं पर मंथन करते हुए सर्वमान्य समाधान निकाला जाएगा। उनका कहना है बदरीनाथ मास्टर प्लॉन में सरकार ने अपनी जरूरत के लिए भूमि ली थी। इसके लिए उसकी दरें सामान्य से अधिक रखी गईं। लेकिन ताजा मामला आपदा से जुड़ा है। इसमें सरकार प्रभावितों की सहायता कर रही है। प्रशासन स्तर से मिले सुझावों पर सोमवार को अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी सभी पहलुओं पर मंथन करते हुए बीच का रास्ता निकालेगी। कमेटी अपने सुझाव को सरकार को सौंपेंगी। इन सुझावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में होगा।
होटलों को तोड़ने में लगेगा और वक्त
गौरतलब है कि जोशीमठ के होटल मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने का काम रविवार को भी जारी रहा। भू-धंसाव की चपेट में आने के बाद ये दोनों होटल झुकने लगे थे। सीबीआरआई की टीम ने दोनों होटलों को तोड़ने के निर्देश जारी कर दिए थे। दोनों होटलों को तोड़ने की कार्रवाई 12 जनवरी की देर शाम से शुरू हो गई थी, जो जारी है। एसडीआरएफ के सूत्रों की मानें तो इन दोनों होटलों को टूटने में अभी 10 दिन का और समय लग सकता है। जोशीमठ में भू-धंसाव की जद में आये अन्य चार होटल स्नो केरस्ट और कामेट जो रोपवे सड़क मार्ग में स्थित हैं, वह भी तिरछे होने लगे थे। वहीं थाना जोशीमठ के निकट स्थित होटल नेचर इन रिट्रीट और ज्योति लाज में भू-धंसाव के कारण इनकी दूरी में वृद्धि होने लगी है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ के मनोहरबाग में कपरवाण परिवार का एक 50 वर्ष से अधिक पुराना आवासीय भवन और जोशीमठ के टीनाग में पूर्व पालिकाध्यक्ष माधवी सती के भवन को खतरनाक मानते हुए प्रशासन ने तोड़ दिया है, लेकिन इन दोनों भवन स्वामियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। पूर्व पालिकाध्यक्ष माधवी सती कहती हैं कि उनके भवन में भारी दरारें आ गई थी, इस लिए प्रशासन को सहयोग करते हुए उन्होंने अपने आशियाने को तोड़ने की हामी भर दी। लेकिन उन्हें क्या मुआवजा मिलने वाला है इसका पता नहीं है। कहा कि प्रशासन की चुप्पी चिंता में डालती है।
