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Focus On Increasing Farmers Income In The Budget : बजट में अन्नदाताओं को कई तरह की मदद का ऐलान, प्राकृतिक खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस

Focus On Increasing Farmers Income In The Budget : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नेचुरल फार्मिंग के तहत 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

नई दिल्ली। देश के किसानों पर फोकस करते हुए भी बजट में कृषि संबंधी कई योजनाओं और सुधारों का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने पर के लिए सरकार प्राकृतिक खेती पर फोकस करेगी। नेचुरल फार्मिंग के तहत 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार उत्पादकता और जलवायु अनुकूल किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान सेटअप की व्यापक समीक्षा करेगी।

किसानों द्वारा खेती के लिए प्राकृतिक खेती के तहत 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की ज्यादा पैदावार वाली 109 नई और जलवायु-अनुकूल किस्मों को विकसित किया जाएगा। अगले दो सालों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी। इसके अलावा आवश्यकता अनुरूप 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए इनके उत्पादन, भण्डारण एवं विपणन को सुदृढ़ किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया जैसा कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के उत्पादन में ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने के लिए सरकार द्वारा एक रणनीति बनाई जा रही है।

सरकार सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देगी। इनके उत्पादन के साथ भंडारण और बिक्री के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा। इस वर्ष के दौरान 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करके खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। इससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सकेगी। इसके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में डेयरी किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई व्यापक कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है।