मुंबई। महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर राजनीतिक खींचतान मची हुई है दोनों राज्यों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के संजय राउत ने बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दो प्रदेशों के सीमा विवाद की तुलना भारत-चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनाव से कर दी है। साथ ही उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को चेतावनी दी है और मौजूदा महाराष्ट्र सरकार को कमजोर बताया है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने कहा, ‘बात इंच की नहीं है। वैसे तो जो उनकी सरकार दिल्ली में बैठी है इंच इंच की भाषा करती है कि चीन को इंच भी नहीं देंगे, लेकिन चीन घुस गया है। हम भी (कर्नाटक में) घुसेंगे। घुसने के लिए हमे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि देश एक है, यह मसला बातचीत से हल किया जा सकता है।’
आपको बता दें कि इसके आगे कर्नाटक मुद्दे पर बयानबाजी करते हुए संजय राउत ने साफ शब्दों में कहा, ‘कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं। इसलिए कि महाराष्ट्र में एक इतनी कमजोर सरकार बैठी है…। जिस विषय पर 100 से भी ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया है, उसके ऊपर राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अपनी भूमिका भी नहीं लेते तो बोम्मई जैसे लोग आवाज बढ़ाकर बात तो करेंगे ही। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है सरका से या कर्नाटक के लोगों से। यह 70 साल पुराना मसला है। यह मानवता का मसला है। अत्याचार के खिलाफ हम अपनी आवाज अवश्य उठाएंगे।’
चीन के मुद्दे पर भी मचा है हंगामा
आपको बता दें कि भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच तवांग में झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों ओर से सैनिक घायल हुए थे इस पर संसद में खूब हंगामा भी मचा था। कुछ दिनों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को पूरे मामले की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि भारत के सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया और उस दौरान कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। कर्नाटक विधानसभा में पारित होगा प्रस्ताव भाषा के अनुसार, कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदन महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव पारित करेंगे। विधानमंडल ने राज्य के रुख को दोहराया कि यह मुद्दा सुलझा हुआ है, और पड़ोसी राज्य को एक इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को विधानसभा में सीमा विवाद पर एक बहस के दौरान स्वयं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने का सुझाव दिया और इस रुख को स्पष्ट किया
