नई दिल्ली। विगत वर्ष विभिन्न हिंसक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। जिसके बाद संगठन ने सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब खबर है कि कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। जी हां…आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के (UAPA Tribunal) ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट इंडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराया है। जिसे पीएफआई के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि सीएए सहित अन्य दंगों में पीएफआई का नाम सामने आ चुका है। जिसे देखते हुए सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया था, जिसके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अब कोर्ट ने सरकार के प्रतिबंध को सही ठहराया है। ऐसे में यह कार्रवाई उन सभी लोगों के बीच एक कड़ा पैगाम है, जो कि पीएफाई संगठन के कुकृत्यों को जायज ठहरा रहे थे। ध्यान रहे कि बीते दिनों सियासी गलियारों से भी कई लोगों ने पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया था और जमकर सियासी रोटियां सेंकी थी।
इतना ही नहीं, विगत दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई संगठन पर लगे आरोपों की सूची जारी की थी। मंत्रालय के मुताबिक, संगठन के ऊपर कई हिंसा और हत्या में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। जिसे देखते हुए फौरन इस पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहरहाल, अब आगामी दिनों में उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
