नई दिल्ली। नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई को होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। विपक्ष की सरकारों की तरफ से नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार किया गया है। बहिष्कार करने वालों में ताजा नाम पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी जुड़ा है। आम आदमी पार्टी की सरकार चला रहे भगवंत मान ने कहा है कि वो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। उनके अलावा तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के सीएम सिद्धारामैया, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और तमिलनाडु की डीएमके सरकार चला रहे एमके स्टालिन ने भी नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का एलान किया है।
विपक्ष शासित राज्यों का आरोप है कि बजट में केंद्र सरकार ने उनके राज्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। ऐसे में वे विरोध के तौर पर नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। विपक्ष की तरफ से एक मात्र बड़ा नाम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का है और उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने का एलान किया है। इससे साफ है कि 29 सांसदों वाली ममता बनर्जी की पार्टी विपक्षी गठबंधन के हर फैसले में साथ नहीं रहना चाहती। ममता बनर्जी पहले से ही एकला चलो की राह पर निकली हुई हैं। यहां तक कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के सबसे अहम दल कांग्रेस से गठबंधन तक करने से साफ इनकार कर दिया था।
ममता बनर्जी का इरादा दिल्ली आकर पीएम मोदी से अलग बैठक करने का भी है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस बैठक में पश्चिम बंगाल का बकाया मांग सकती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने अब तक उसके बकाया 1.75 लाख करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। बंगाल के मनरेगा कामगारों को भी पैसा न देने का आरोप लगाकर ममता बनर्जी मोदी सरकार पर निशाना साधती रही हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने सांसदों को पिछले साल ग्रामीण विकास मंत्री के दफ्तर तक भेजकर वहां हंगामा खड़ा करवा दिया था। इस बार देखना है कि नीति आयोग की बैठक और मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी क्या कहती हैं?
