नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज (गुरुवार) दिल्ली सरकार द्वारा अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने यह मामला अब संविधान की पांच सदस्यीय पीठ को भेज दिया है। अब इस पर संविधान की बड़ी पीठ सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि यह एक अहम मुद्दा है और इस पर आवेश में या जल्दबाजी में आकर किसी भी प्रकार का फैसला दे देना उचित नहीं रहेगा, लिहाजा अब इस मामले को संविधान की बड़ी पीठ को भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में इस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है। ध्यान दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार दिया था और उपराज्यपाल को भूमि, कानून और पुलिस प्रशासन के संदर्भ में फैसले लेने के अधिकार दिए गए थे। कोर्ट द्वारा दिए गए उक्त फैसले में असली जीत दिल्ली सरकार की हुई थी, लेकिन हफ्तेभर बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर केजरीवाल सरकार की शक्तियों को कम कर दिया, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई हुई, लेकिन अब मामला संविधान की बड़ी पीठ को भेज दिया गया है।
बता दें कि केंद्र के इस अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार की तीखी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का मजाक बनाया है। वहीं, अब केजरीवाल इस जुगत में जुटे हैं कि कैसे भी करके संसद के मानसून सत्र में इस अध्यादेश को विधेयक बनने से रोका जा सकें। बीते दिनों इस संदर्भ में उन्होंने कई राजनेताओं से मुलाकात कर समर्थन मांगा था। इतना ही नहीं, गत दिनों राजधानी पटना में बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में भी केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन देने से गुरेज किया था, जिसके जवाब में केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक उन्हें अध्यादेश मामले में कांग्रेस की ओर से समर्थन प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे।
वहीं, बेंगलुरु में प्रस्तावित बैठक से पहले कांग्रेस ने अध्यादेश मामले में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वहीं, अब विपक्षियों ने अगली बैठक महाराष्ट्र में बुलाई है। ध्यान दें कि बेगलुरु में बुलाई गई बैठक में विपक्षियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जिस पर एनडीए ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में कोर्ट का क्या फैसला आता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
