नई दिल्ली। गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले सतारूढ़ भाजपा सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। खबरों के अनुसार, गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, आज होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार इसको लेकर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी के गठन का ऐलान कर सकती है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की हर पहलुओं पर गौर करेगी और उसके बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। ठीक उस तर्ज भूपेंद्र पटेल सरकार प्रक्रिया अपनाने जा रही है।
बता दें कि गुजरात विधानसभा की तारीख का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, निर्वाचन आयोग गुजरात चुनाव की तारीख का ऐलान एक या 2 नवंबर को कर सकता है। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो सकते है। ऐसे वक्त में राज्य सरकार का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण हो सकता है इसके साथ दूसरे राज्यों में भी दवाब बढ़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी लंबे समय से डिमांड चल रही थी। खासकर भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक कोर एजेंडा रहा है ऐसे में गुजरात सरकार का बड़ा दांव चला है।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड-
-यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब हर धर्म के लिए एक कानून
-अभी शादी-ब्याह तलाक और संपत्ति के मामलों में अलग-अलग कानून
-फिलहाल धर्म और पंरपरा के नाम पर अलग नियमों को मनाने की छूट
-हिंदुओं का अपना अलग कानून है और मुस्लिम का अलग पर्सनल लॉ है
-यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म के लिए एक समान कानून होगा
-संविधान बनाते वक्त UCC पर चर्चा हुई लेकिन इसे लागू नहीं किया गया
-UCC को अनुच्छेद 44 में नीति निदेशक तत्वों की श्रेणी में जगह दी गई
-नीति निदेशक तत्व वो हैं जिनके आधार पर काम करने की उम्मीद की जाती है
-गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू
