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PM Narendra Modi’s Reaction On The Budget: समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी प्रतिक्रिया

PM Narendra Modi’s Reaction On The Budget : प्रधानमंत्री मोदी बोले, यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। साल 2024-25 का ये आम बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक दस्तावेज है।

नई दिल्ली। मोदी सरकार 3.0 के पहला बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों से लेकर युवाओं तक के लिए कई बड़ी सौगातों की घोषणा की है। वहीं महिलाओं और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी कई रियायतों को बजट में ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है, यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है।

पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जो न्यू मिडिल क्लास बना है ये उनके सशक्तीकरण की निरंतरता का बजट है। यह नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी। यह मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। यह जनजातीय समाज, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजना के साथ आया बजट है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, लघु उद्योगों की प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है, इससे आर्थिक विकास को नई गति और निरंतरता मिलेगी।

वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। साल 2024-25 का ये आम बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक दस्तावेज है। इस बजट में अंत्योदय की पावन भावना विकास की असीम संभावना है। इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी इससे लाभान्वित होने वाली है।