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Action Starts: CM योगी का बुलडोजर अब पहुंचने वाला है अखिलेश यादव के गांव सैफई, चाचा रामगोपाल और भतीजे तेज का भी ढहेगा अवैध कब्जा

पीडब्ल्यूडी के अफसरों के मुताबिक अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव के घर की एक दीवार अतिक्रमण कर बनी है। वहीं, मैनपुरी के सांसद तेजप्रताप यादव का एक प्लॉट और कुछ करीबियों की दुकानें भी सरकारी जमीन पर हैं। थाने की दीवार, इंटर कॉलेज और कई सरकारी भवन भी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर हैं।

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इटावा। बुलडोजर बाबा के नाम से पहचान बनाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे में किसी का भी अवैध कब्जा बने न रहने देने की बात कह चुके हैं और इसी कड़ी में अब बुलडोजर का रुख सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैतृक गांव सैफई की तरफ होने जा रहा है। सैफई में इस बुलडोजर की जद में अखिलेश के परिवार के लोगों का अवैध कब्जा भी है। पीडब्ल्यूडी ने सैफई-इटावा रोड पर बने मकानों, दुकानों के अवैध कब्जों की पहचान शुरू कर दी है। इनमें लाल निशान लगाए जा रहे हैं। अखिलेश के जिन परिजनों के अवैध कब्जे गिराए जाने की तैयारी है, उनमें उनके चाचा और सपा के महासचिव रामगोपाल यादव और तेजप्रताप यादव भी हैं।

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पीडब्ल्यूडी के अफसरों के मुताबिक अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव के घर की एक दीवार अतिक्रमण कर बनी है। वहीं, मैनपुरी के सांसद तेजप्रताप यादव का एक प्लॉट और कुछ करीबियों की दुकानें भी सरकारी जमीन पर हैं। थाने की दीवार, इंटर कॉलेज और कई सरकारी भवन भी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर हैं। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों और अफसरों ने दुमीला बॉर्डर से इटावा की आईआईटी तक सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण पर मार्किंग शुरू की है। अब तक हेंवरा तक 160 के करीब संपत्तियों की मार्किंग हुई है। लोग आक्रोशित हैं, लेकिन आज से विभाग फिर मार्किंग का काम शुरू करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से एक हफ्ते के भीतर सारे अवैध अतिक्रमण गिराने के आदेश हैं।

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पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता संजय कुमार गौतम ने मीडिया से कहा कि फिलहाल विभाग की जमीन की मार्किंग हो रही है। जो भी अतिक्रमण सरकारी जमीन पर है, उसे चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों से भी क्रॉस एक्जामिन कराया जाएगा। संजय कुमार के मुताबिक योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अतिक्रमण सरकारी जमीन पर है, उसे तुरंत खत्म किया जाए। मार्किंग और सर्वे की रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजी जाएगी। जिसके बाद बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को खत्म किया जाएगा।

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