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Corona in India: कोरोना पर केंद्र सरकार सख्त, अब चीन समेत इन देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर लिया बड़ा फैसला

Corona in India: भारत सरकार ने चीन, हांगकांग समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी होगा।

नई दिल्ली। चीन, जापान, इटली, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना ने कोहराम मचाकर रख दिया है। पड़ोसी मुल्क चीन से कोरोना से इतने  बुरे हालात बने हुए है। इसके कई वीडियो और तस्वीरें सामने लगातार आ रही है। जिसमें लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल में डॉक्टरों के आगे हाथ फैला रहे है। इसके अलावा चीन में सड़कों से लेकर श्मशान घाट तक लोगों की चीख पुकार सुनने को मिल रही है। इतना ही नहीं लोग सड़कों पर उतरकर अब जिनपिंग सरकार के खिलाफ अपना रोष भी प्रकट कर रहे है। वहीं चीन में जिस तरह से कोरोना के बुरे हालात बने हुए है। ऐसे में भारत सरकार कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर पहले ही एक्शन मोड में नजर आ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर हाईलेवल मीटिंग भी कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी कोरोना के ताजा हालात को लेकर दो बार बैठक कर चुके है।

Corona

 

इसी बीच अब कोरोना के ताजा हालात को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने चीन, हांगकांग समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी होगा। इसके साथ ही इन देशों से आने वाले यात्रियों को पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड भी करनी होगी। यानि की इन देशों से आने वाली यात्रियों को बिना RT-PCR टेस्ट के भारत में नो एंट्री होगी। इसकी जानकारी खुद हेल्थ मिनिस्टर ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है।

बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर भारत सरकार पहले ही अपने नागरिकों को आगाह कर चुकी है और सावधानी बरतने की बात कह चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अगले 40 दिन देश के लिए काफी अहम है। हालांकि देश में कोरोना का प्रभाव उतना नहीं नजर आ रहा है। लेकिन कोविड से हालात अचानक ना बिगड़े, इसको लेकर भारत सरकार ठोस कदम भी उठा रही है।