लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के समक्ष सोमवार को उनके सरकारी आवास पर ‘उत्तर प्रदेश नाव दुर्घटना प्रबंधन, (Uttar Pradesh Boat Accident Management) न्यूनीकरण एवं सुरक्षा नीति-2020’ (Reduction and Safety Policy-2020) का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नाविकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, बीडीओ, लेखपाल इत्यादि को नाव का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व दिया जाए।
सीएम योगी ने कहा कि नाविकों का भुगतान समय से कराया जाए। नाविकों को टूलकिट के रूप में लाइफ जैकेट तथा पतवार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही, नई नौका खरीदने तथा पुरानी नौका में इंजन लगाने के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाए।
प्रस्तुतीकरण के दौरान सीएम योगी को राहत आयुक्त संजय गोयल ने नाव दुर्घटना प्रबन्धन हेतु वर्तमान व्यवस्थाओं, अन्य राज्यों में मौजूद व्यवस्थाओं, एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइन-2017 के प्रमुख प्रावधानों, उत्तर प्रदेश नाव दुर्घटना प्रबन्धन, न्यूनीकरण एवं सुरक्षा नीति-2020 के प्रमुख प्रावधानों, नीति के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के गठन, जिला एवं तहसील स्तरीय समिति, परिवहन विभाग, उप्र राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, पुलिस, जल पुलिस व पीएसी, चिकित्सा विभाग, एनडीआरएफ, नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, नाविक/नौका संचालकों के एसोसिएशन/संघ, नदी तटों पर होने वाले मेला/बाजार के आयोजनकर्ताओं, केन्द्रीय जल आयोग, मौसम विभाग के दायित्वों के साथ-साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त किए जाने वाले सहयोग के विषय में विस्तार से जानकारी दी।
प्रस्तुतीकरण के अवलोकन के उपरान्त मुख्यमंत्री ने ‘उत्तर प्रदेश नाव दुर्घटना प्रबन्धन, न्यूनीकरण एवं सुरक्षा नीति-2020’ में आवश्यक बदलाव करते हुए इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त धीरज साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
