नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द करने का फैसला लिया है। गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि सरकार एक ऐसा तंत्र बनाने की कोशिश कर रही है जिससे जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि 14 दिनों की बजाय गन्ने का भुगतान 10 दिनों के अंदर किया जा सके। इसके लिए तैयारी जोरों से चल रही हैं। मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 100 दिनों में 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का लक्ष्य रखा था लेकिन अब तक सरकार उस लक्ष्य को पार कर चुकी है और किसानों को 14,500 करोड़ रुपये तक का भुगतान कर चुकी है।
राज्य में बढ़ा गन्ना उत्पादन
मीडिया से बात करते हुए गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले गन्ना किसानों को महत्व दे रही है। योगी सरकार ने गन्ना को यूपी की मुख्य फसल माना है और सरकार अब तक सीधा किसानों से 35,000 करोड़ का गन्ना खरीद चुकी है और 29,000 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर चुकी है। बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए विरोध में योगी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगा था। हालांकि योगी सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने पहले की सरकारों की तुलना में कई गुना ज्यादा भुगतान किया है और आगे भी करेंगे।
सरकार ने शुरू किये बंद चीनी मिल फैक्ट्रियां
हालिया इंटरव्यू में मंत्री ने कहा कि बीते 5 सालों में सरकार ने गेंहू और धान की बेहिसाब खरीदारी की है। जिसको लेकर अभी तक सरकार गेहूं के लिए 40,000 करोड़ रुपये और धान के लिए 60,000 करोड़ रुपये किसानों को दे चुकी हैं। मंत्री ने दावा किया है कि राज्य में गन्ना उत्पादन क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई हैं। इसके अलावा सरकार बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने का काम भी कर रही हैं।
