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- Published: October 4, 2024 1:40 pm
नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में घरों में टॉयलेट सीट की संख्या के आधार पर सीवरेज टैक्स लगाए जाने की मीडिया में प्रसारित खबरों के बाद घिरी कांग्रेस सरकार ने अब इस पर सफाई दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है कि भवन मालिक द्वारा लगाई गई टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज टैक्स वसूला जाएगा। इससे पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को निशाने पर लिया था।
Unbelievable, if true!
Whilst PM @narendramodi ji, builds Swachhata as a people’s movement, here is @INCIndia taxing people for toilets! Shame that they didn’t provide good sanitation during their time, but this step will shame the country! https://t.co/EPTmOmyufM— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 4, 2024
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टॉयलेट सीट की संख्या के आधार पर टैक्स संबंधी मीडिया रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा था, कि अगर यह खबर सच है तो यह अविश्वसनीय है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिमाचल की कांग्रेस सरकार शौचालय के लिए लोगों पर टैक्स लगा रही है। यह शर्म की बात है कि केंद्र में सरकार के समय कांग्रेस ने स्वच्छता के प्रति न तो जागरूकता फैलाई और न ही इस दिशा में कोई प्रयास किया, अब हिमाचल सरकार का यह कदम देश को शर्मसार करेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स पर हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग ने कहा, “वर्तमान सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है कि भवन मालिक द्वारा लगाई गई सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। सीवरेज कनेक्शन पहले की तरह ही दिए जाते रहेंगे। हाल ही में केवल पानी के…
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2024
दूसरी तरफ, अब हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है कि भवन मालिक द्वारा लगाई गई सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। सीवरेज कनेक्शन पहले की तरह ही दिए जाते रहेंगे। हाल ही में केवल पानी के शुल्क के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जबकि अन्य सभी चीजें यथावत रहेंगी। इससे पहले मीडिया खबरों में यह दावा किया गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार की नई नीति के तहत प्रदेश के लोगों से उनके घरों में टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर हर महीने 25 रुपये सीवरेज टैक्स वसूला जाएगा।
