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Rajasthan Congress Manifesto: राजस्‍थान के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी, जातीय जनगणना-किसानों को 2 लाख रुपये मुफ्त कर्ज का किया वादा

Rajasthan Congress Manifesto: इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 2 लाख रुपये का मुफ्त कर्ज और एमएसपी के लिए कानून बनाने का भी वादा किया है, साथ ही नई शिक्षा नीति लाने की भी घोषणा की है। 

नई दिल्ली। राजस्थान में होने वाले आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग के लिए अब कम समय ही शेष रह गया है। ऐसे में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। एक ओर जहां कांग्रेस सूबे में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा ताकत झोंक रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज जयपुर में रोड शो करने वाले है। इस बीच मंगलवार को राजस्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें राज्य की जनता के लिए कई लोकलुभावने वादे किए गए है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ-साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जनता से सरकार बनने पर राजस्‍थान में जातीय जनगणना कराने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 2 लाख रुपये का मुफ्त कर्ज और एमएसपी के लिए कानून बनाने का भी वादा किया है, साथ ही नई शिक्षा नीति लाने की भी घोषणा की है।

मल्लिकार्जुन खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब मेरी मां-बहनें चूल्हे के सामने बैठ कर फूंकनी से फूंकती हैं और धुंआ आंखों में आता है ये मुझसे देखा नहीं जाता इसलिए मैं फ्री गैस सिलेंडर दूंगा। उन्होंने पहला गैस सिलेंडर फ्री में दिया बाद में उसे बढ़ाते-बढ़ाते 1150 का कर दिया। अब चुनाव आए जो 200 रुपए कर दिया। आपने पहले 450 का सिलेंडर 1150 का कर दिया। इतना पैसा निकालने के बाद आप हमें 200 दे रहे हैं। ये हमें बोलते हैं कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं, फिर वोट लेने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं इसे क्या कहें?”

कांग्रेस के मैनिफेस्टो की अहम घोषणाएं-

-चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर ’50 लाख रुपए’ होगी

-जाति आधारित गणना होगी

-4 लाख सरकारी नौकरियां

-10 लाख नए रोजगार

-किसानों को 2 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज

-MSP के लिए कानून बनेगा

-गैस सिलेंडर 400 रुपए में

– मॉडल स्कूलों की संख्या दुगुनी करेंगे

-नई राज्य शिक्षा नीति लाएंगे, राज्य विश्व विद्यालयों हेतु इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे

-राजीव गांधी छात्रवृत्ति का विस्तार किया जाएगा

-आरटीई शिक्षा का अधिकार का दायरा बढ़ाकर कक्षा 12 तक किया जाएगा।