PM Modi Scolds Congress : डराना-धमकाना कांग्रेस की संस्कृति, 600 वकीलों के सीजेआई को लिखे पत्र पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को लपेटा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देशभर के लगभग 600 नामी वकीलों द्वारा न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए लिखे गए पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखा कि दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लगभग 50 साल पहले कांग्रेस ने बेशर्मी से अपने स्वार्थों को दुनिया के सामने रखा था। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश के प्रति किसी भी तरह से प्रतिबद्ध होना नहीं चाहती। पत्र में देश के नामी वकीलों ने लिखा है कि न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट समूह कार्य कर रहा है। यह समूह न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है।

To browbeat and bully others is vintage Congress culture.

5 decades ago itself they had called for a “committed judiciary” – they shamelessly want commitment from others for their selfish interests but desist from any commitment towards the nation.

No wonder 140 crore Indians… https://t.co/dgLjuYONHH

— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2024

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस नेता बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। ऐसे में इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। गौरतलब है कि वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को पत्र में कहा कि नेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर उसी का कोर्ट में बचाव करते हैं। जब फैसला उनके मनमाफिक नहीं होता तो कोर्ट के भीतर या मीडिया के जरिए अदालत की आलोचना कराते हैं। यह अजीब है। यह ग्रुप पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कोर्ट के फैसलों की सराहना या फिर उसकी आलोचना करता है। बार के वरिष्ठ सदस्यों ने न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इन हमलों के खिलाफ सुरक्षात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है। पत्र में न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट रुख अपनाने का आह्वान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक नेतृत्व का आग्रह किया गया है।